उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर, जानें विस्तार में
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई सम्पन्न,जिसमें इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। 01 – कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 – 2036 का प्राख्यापन, इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से […] The post धामी कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर, जानें विस्तार में
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये प्रस्ताव न केवल राज्य की कृषि, शिक्षा, आवास, और समाज कल्याण की दीवारें मजबूत करेंगे बल्कि उत्तरी भारत में उत्तराखंड की पहचान को भी नया आयाम देंगे।
कम शब्दों में कहें तो, इस बैठक में 6 मुख्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को गति देंगे।
1. कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग की ओर से उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 – 2036 का प्राख्यापन किया गया है। इस नीति के तहत, पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे ऊपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे राज्य में कृषि के प्रति किसानों का उत्साह बढ़ेगा और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
2. विद्यालयी शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखंड द्वारा वर्तमान में पी.एम.ई. विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत पांच शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके लिए 8 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिन पर कुल वार्षिक लगभग ₹10,56,000 का खर्च आएगा। यह पहल छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायक होगी।
3. आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर में 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना में आवासों की विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण ₹2785.07 लाख (₹27 करोड़ 85 लाख 7 हजार) की अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह कदम गरीब परिवारों को घर मुहैया कराने की दिशा में मजबूत कदम है।
4. बेसिक शिक्षा
उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति के लिए नए प्राविधान किए गए हैं। सेवारत डी.एल.एड. प्रशिक्षण को भी इसके अंर्तगत शामिल किया गया है, जो कि छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाएगा।
5. समाज कल्याण
समाज कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न विवाह अनुदान योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से, दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान की राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई है। यह कदम समाज के वंचित तबकों के लिए एक बड़ी राहत का काम करेगा।
6. कारागार प्रशासन
उत्तराखंड के कारागार प्रशासन में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। महिला प्रधान बंदीरक्षक के पदों समेत कई अन्य पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे कारागार सेवाओं में भी सुधार की संभावना बढ़ेगी।
इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार ने विकास और कल्याण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन पहलों से न केवल राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि यह उत्तराखंड के नागरिकों की भलाई के लिए भी एक नया आयाम प्रस्तुत करेगा।
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—Team Dharm Yuddh
स्नेहा शर्मा
