नमस्कार, कल की बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी की रही, भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा है। एक खबर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की रही, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम हैं, इसे लेकर गाइडलाइन बननी चाहिए। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया; चेज मास्टर कोहली के 84 रन टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंच गई है। भारत 5वीं बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर ऑलआउट हो गई। विराट कोहली के 84 रन के दम पर भारत ने 265 रन के टारगेट को 11 बॉल रहते हासिल कर लिया। आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है। जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से दुबई में भिड़ेगी। मैच के हाईलाइट्स: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73, एलेक्स कैरी 61 और ट्रैविस हेड ने 39 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 3, रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। कोहली ने रन चेज में 3 बड़ी साझेदारियां कीं। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 91, अक्षर पटेल के साथ 44 और केएल राहुल के साथ 47 रन जोड़े। केएल राहुल (नाबाद 42 रन), श्रेयस अय्यर (45 रन) और हार्दिक पंड्या (28 रन) ने भी अहम पारियां खेलीं। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. सुप्रीम कोर्ट बोला- राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम; केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढांचा देने में नाकाम रही हैं। इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों को अपनी फार्मेसी से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे रोकने के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनानी चाहिए। कोर्ट ने पूछा- इसे कैसे नियंत्रित करें: केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मरीजों को अस्पताल की फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। वहीं राज्यों ने कहा कि केंद्र सरकार ही तय करती है कि किस दवा की क्या कीमत होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में दवा और मेडिकल सेवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराएं ताकि मरीजों का शोषण न हो। पूरी खबर यहां पढ़ें... 3. अमेरिका ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकी, जेलेंस्की को ट्रम्प के साथ बहस करने का अफसोस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें वो मदद भी शामिल है, जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है। यह मदद तब तक बहाल नहीं होगी, जब तक ट्रम्प को यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की ने बहस को अफसोसजनक बताया और कहा कि यूक्रेन खनिज समझौते के लिए तैयार है। सैन्य मदद रोकने की वजह: ट्रम्प ने सैन्य मदद रोककर यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश की। ताकि जेलेंस्की ​​​​​जंग खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करें। इसका असर भी देखने को मिला। सैन्य मदद रुकने के बाद जेलेंस्की ने कहा- व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। यह अफसोस की बात है कि यह इस तरह हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। हममें से कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति के लिए जल्द से जल्द बातचीत को तैयार है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 4. सरपंच हत्याकांड- महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा, मर्डर का आरोपी उनका करीबी NCP अजित पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है। मुंडे के करीबी वाल्मीक कराड पर बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का आरोप है। 9 दिसंबर 2024 को सरपंच की हत्या हुई थी, जिसकी चार्जशीट पुलिस ने 1 मार्च को दाखिल की। इसमें तस्वीरें भी है, जिनमें आरोपी सरपंच को लाठी-डंडों से पीटते और उन पर पेशाब करता दिख रहा है। मुंडे बोले- तबियत खराब होने के चलते इस्तीफा दिया: संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह मेरी पहले दिन से ही मांग रही है। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जहां तक इस्तीफे की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसके चलते मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें... 5. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितने दागी नेताओं को राहत दी; EC से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है, जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या हटा दिया। इसके लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। रिप्रेजेंटेंशन ऑफ पीपल एक्ट (RPA), 1951 में प्रावधान है कि नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। भले ही जमानत मिली हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। इसी एक्ट के तहत EC बैन की अवधि को कम कर सकता है या पूरी तरह हटा सकता है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 6. सर्बिया की संसद में विपक्ष का स्मोक ग्रेनेड से हमला, 2 सांसद घायल, एक की हालत गंभीर यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड फेंके। विपक्ष ने यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरोध और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में किया। सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुआई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जैसे ही सत्र के एजेंडे को मंजूरी दी, कुछ विपक्षी नेताओं ने स्मोक ग्रेनेड फेंके। हमले में 2 सांसद घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। प्रधानमं