उत्तराखंड ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 5700 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा
देहरादून: आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तथा भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने अपर […] The post आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को उत्तराखंड ने केंद्र से मांगा 5500 करोड़ का पैकेज appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
उत्तराखंड ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 5700 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा
देहरादून: आपदा प्रबंधन विभाग ने वर्ष 2025 में मानसून के दौरान हुई क्षति की भरपाई के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता का अनुरोध किया है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, श्री विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय के अपर सचिव को विस्तृत ज्ञापन भेजकर इस संबंध में मांग की है।
कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने आपदा से हुई क्षति की भरपाई और भविष्य में संभावित क्षति से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर सहायता मांगी है। धर्म युद्ध पर अधिक जानकारी के लिए जाएं।
आपदा से होने वाले नुकसान की समीक्षा
इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण विभिन्न विभागों को हुई क्षति का आंकलन किया गया है। लोक निर्माण विभाग को लगभग 1163.84 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग को 266.65 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़ रुपये, और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को 4.57 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसके अलावा, विद्यालयी शिक्षा विभाग को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 9.04 करोड़, और अन्य विभागों को भी कुल मिलाकर 1944.15 करोड़ रुपये की हानि हुई है।
धनराशि का वितरण और भविष्य की योजना
आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि इन विभागों के पुनर्निर्माण के लिए 1944.15 करोड़ रुपये की धनराशि के अलावा, और भी 3758.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ताकि वो संरचनाएँ जो आपदा के कगार पर हैं, उन्हें सुरक्षित किया जा सके। इस प्रकार, कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य ने 5702.15 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।
आपदा के परिणाम और स्थानीय जीवन पर प्रभाव
वर्ष 2025 में 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच प्राकृतिक आपदाओं के कारण 79 व्यक्तियों की मृत्यु, 115 लोग घायल, और 90 लोग लापता होने के समाचार हैं। इसके साथ ही, 3953 छोटे और बड़े पशुओं की भी मौत हुई है। 238 पक्के और 2 कच्चे भवन ध्वस्त हुए हैं, जबकि 2835 पक्के और 402 कच्चे भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस सभी नुकसान का प्रभाव न केवल प्रशासनिक स्तर पर रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन पर भी पड़ा है।
आपदा के कारण व्यवसायिक भवन, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट जैसी सामग्रियों में भी भारी क्षति हुई है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों के रोजगार पर संकट आया है।
भविष्य के लिए सरकारी पहल
उत्तराखंड सरकार ने इन हालातों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की योजना बनाई है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव श्री विनोद कुमार सुमन के अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार स्थानीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे, जिससे भविष्य में होने वाली आपदाओं से बचाव किया जा सके।
आशा है कि केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेगी ताकि राज्य को आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने में मदद मिल सके।
यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि सरकार आपदा राहत के प्रति गंभीर है।
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