यूसीसी की पहली वर्षगांठ: उत्तराखंड में एआई के संग 23 भाषाओं में क्रांतिकारी सेवाएँ
देहरादून। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ने अपने एक वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान यूसीसी सेवाओं को तकनीकी रूप से इतना सशक्त बनाया गया कि वे अंग्रेजी के साथ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आवेदक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की सहायता से […] The post यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल… appeared first on Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा.
Mohini Kuwar
यूसीसी की पहली वर्षगांठ: उत्तराखंड में एआई के संग 23 भाषाओं में क्रांतिकारी सेवाएँ
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है, जिसमें इसे डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के द्वारा सशक्त बनाया गया है। अब यह सेवाएँ अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं।
यूसीसी का अवलोकन
उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करते हुए इसे एक नया आकार दिया है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है, जो धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव न करे। इससे संबंधित विभाजन समाप्त करने और एक अधिक समरस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएँ
यूसीसी लागू होने के बाद से इसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सेवा का डिजिटलीकरण एवं आयोग की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता ने इसे और भी सुलभ बना दिया है। आवेदक अब एआई की सहायता से अपनी आवश्यकताओं के समाधान को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में स्पष्टता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
समावेशिता को बढ़ावा
यूसीसी को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करने का निर्णय बहुत ही उत्कृष्ट है। इससे विभिन्न जातीय एवं भाषाई समूहों के लोग अपने अधिकारों और सेवाओं के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड ने वास्तव में तकनीकी उत्कृष्टता का एक नया मानक स्थापित किया है, जहां सभी समुदायों को समान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
समाज पर प्रभाव
यह निर्णय न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रति एक सकारात्मक संदेश भेजता है। अनेक समुदायों के बीच समरसता की भावना को जन्म देते हुए, यह समाज में एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। एआई के द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ और भाषाई समावेशिता यहाँ के निवासियों के लिए एक नई आशा का संचार करती है।
भविष्य की दिशा
यूसीसी को लागू करने के एक वर्ष के बाद, उत्तराखंड ने दिखा दिया है कि तकनीकी परिवर्तन केवल प्रगति नहीं लाते बल्कि समाज में सामंजस्यपूर्ण एवं समग्र विकास का भी अवसर प्रदान करते हैं। भविष्य में, ऐसा माना जा सकता है कि अन्य राज्यों के लिए भी यह एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अपने कानूनों को समावेशी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बढ़ेंगे।
इस प्रकार, उत्तराखंड ने यह साबित किया है कि जब नीतियों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाता है, तो नागरिकों को बेहतर, तेज और सुलभ सेवाएँ मिलती हैं।
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सादर,
टीम धर्म युद्ध
कृति शर्मा
