उत्तराखंड: भूमि तैयार करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा विभाग का उद्योगपतियों के साथ बड़ा एमओयू
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजभवन में आयोजित ‘‘भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण’’ (बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स थ्रू सीएसआर) कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उनकी उपस्थिति में उत्तराखण्ड के सरकारी विद्यालयों में आधुनिकीकरण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिये सीएसआर […] The post राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग ने उद्योगपतियों के साथ किया एमओयू appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
उत्तराखंड: भूमि तैयार करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा विभाग का उद्योगपतियों के साथ बड़ा एमओयू
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देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को राजभवन में आयोजित "भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण" (Building Future Ready Schools Through CSR) कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण और शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिए उद्योगपतियों और शिक्षा विभाग के बीच हुआ।
सीएसआर के लिए एक नए युग का आगाज़
राज्यपाल ने इस अवसर पर बताया कि यह एमओयू शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यह अभिनव योजना भविष्य में राज्य के युवाओं को समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगी। इस कार्यक्रम के द्वारा उद्योग जगत के सहयोग से स्कूलों में आधुनिकतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उद्योग की भागीदारी: एक नई पहल
उत्तराखंड सरकार ने देश के 550 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में इस पहल को लागू करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योग समूहों जैसे आईजीएल, रिलैक्सो फुटवियर, कन्विजीनियस, ताज ग्रुप और गोंडवाना रिसर्च के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत, विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
राज्यपाल ने कहा कि कॉर्पोरेट समूहों और समाजसेवियों की इस पहल से विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, और डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और खेल सामग्री जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का ध्यान: बेहतर शिक्षा की ओर
सीएम धामी ने बताया कि यह एमओयू प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। इसके अंतर्गत, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, साफ-सुथरे शौचालय और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि के प्रति संकल्पित है।
शिक्षा में एक नई दिशा
यह एमओयू ना केवल सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार का अवसर देगा, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। यहां पर शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा को देखने की उम्मीद है। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा और उद्योग के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इस तरह की साझेदारियां न केवल छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, बल्कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को भी एक नई पहचान देंगी।
कम शब्दों में कहें तो, यह एमओयू शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उद्योग और सरकार एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह निश्चित रूप से नए युग की शैक्षणिक सुधार की शुरुआत है।
बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हुए, हम सभी को इस पहल का समर्थन करना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में न केवल उत्तराखंड बल्कि सम्पूर्ण भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जाया जा सके।
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टीम Dharm Yuddh, साक्षी तिवारी
