मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान: मध्य क्षेत्रीय परिषद ने छत्तीसगढ़ के विकास में किया है महत्वपूर्ण योगदान

रायपुर। उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिषद की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह परिषद अब एक सशक्त मंच बन चुकी है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिली है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के लक्ष्य को साकार करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद के योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इस परिषद ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के विकास में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम, बस्तर में विकास को नया मोड़

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल समस्या पर अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सली नेताओं के न्यूट्रलाइज होने से नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है। इसके साथ ही, बस्तर के विकास के लिए बोधघाट-महानदी इंद्रावती लिंक जैसी कई हजार करोड़ की परियोजनाएँ चल रही हैं।

विकास और सुशासन में ठोस कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर तेजी से कार्यवाही का प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 28 नई बैंक शाखाएँ खोली गई हैं और डॉयल-112 सेवा का विस्तार किया गया है, जिससे 82 हजार से अधिक बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जा चुका है।

सीएम ने कहा कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने स्थानीय खेल और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को पहचान दिलाई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 87.2 प्रतिशत नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, और 1075 स्वास्थ्य केंद्रों में से 1033 को इस योजना से जोड़ा गया है।

ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक विकास का नया अनुबंध

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक पहले स्थान पर पहुँचने का लक्ष्य है।

डिजिटल सुशासन और कृषि विकास

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख से अधिक सोलर कृषि पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी सहायता मिली है। इसके साथ ही, एनडीडीबी के साथ हुए समझौते से दुग्ध उत्पादन में नया विस्तार होने की संभावना है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों में डिजिटल सुशासन का माध्यम बन रहे हैं, जिसके द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ बनेगा विकास और सुशासन का आदर्श राज्य

मुख्यमंत्री साय ने अंत में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में पूरी निष्ठा से संलग्न है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से संवाद और समन्वय का यह मंच छत्तीसगढ़ को और भी ऊंचाई पर पहुँचाने में सहायता करेगा।

इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में विकास की धारा को गति देने वाले प्रमुख कदम और योजनाएंसंपूर्ण रूप से सक्रिय हैं। नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष और इसे सफलतापूर्वक समाप्त करने के दिशा में उठाये गए कदम भी समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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कम शब्दों में कहें तो, मध्य क्षेत्रीय परिषद ने छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है।

सादर, टीम धर्म युद्ध
साक्षी शर्मा