हरीश रावत का भाजपा पर हमला: लोकायुक्त बेंच गठन की विफलता का आरोप

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कम शब्दों में कहें तो, हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लोकायुक्त व्यवस्था लागू करने में विफलता की पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। 2016 में कांग्रेस ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में लोकायुक्त बेंच को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था लागू नहीं होने के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। उन्होंने यह बात तब कही जब हाईकोर्ट ने लोकायुक्त मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी।

कांग्रेस के समय लोकायुक्त व्यवस्था की तैयारी

हरीश रावत ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट के मार्गदर्शन और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से लोकायुक्त और उसकी बेंच के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। उन्होंने कहा, "हमने ये सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिए थे।" उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार ने निर्धारित समय के भीतर यह कार्य पूरा कर दिया था।

भाजपा पर आरोप और दूसरे पहलू

रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बाद राज्यपाल ने अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि "हमने सभी स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज समय पर प्रदान किए, लेकिन फिर भी लोकायुक्त और उसकी बेंच को मंजूरी नहीं मिली।"

उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार स्मरण कराने के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में चुप्पी साधी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब तत्कालीन केंद्र सरकार के दवाब या संरक्षण के चलते हुआ, जिसके कारण उत्तराखंड आज तक एक प्रभावी लोकायुक्त व्यवस्था से वंचित है।

भाजपा की विफलताओं का उल्लेख

भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा, "कांग्रेस ने जिसे तीन साल में पूरा किया, भाजपा उस काम को नौ साल में भी नहीं कर पाई।" उन्होंने कहा, "मौजूदा सरकार की मंशा भी लोकायुक्त व्यवस्था लागू करने की नजर नहीं आती।" इसकी पुष्टि प्रदेश की राजनीति में हाल ही में चल रही चर्चाओं से होती है।

विपक्ष की भूमिका

बीते दिनों हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लोकायुक्त मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी प्रभावित कर रहा है।

भाजपा के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि राजनीतिक आसमान में गहरा हो रहा अंधेरा उनके लिए आगामी चुनावों में समस्याएँ खड़ी कर सकता है। इसलिए, सवाल उठता है कि क्या भाजपा अपना घर संभाल पाएगी या फिर हरीश रावत की तरह और किसी विपक्षी नेता के हमलों का सामना करेगी?

इसके साथ ही, इस मुद्दे हैं कई विकास का भी सामना करना पड़ रहा है जो कि जनता की गहरी चिंताओं को संबोधित कर रहे हैं।

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