राज्य के विकास के लिए अगले 25 वर्षों के लिए नया रोडमैप बनाया जायेगा – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने रजत जयंती समारोह को बताया जनभागीदारी का उत्सव राज्य की प्रमुख उपलब्धियों की मुख्यमंत्री ने दी जानकारी राज्य के विकास के लिए अगले 25 वर्षों के लिए नया रोडमैप बनाया जायेगा – मुख्यमंत्री 03 नवम्बर को महामहिम राष्ट्रपति करेंगी विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित 09 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री […] The post राज्य के विकास के लिए अगले 25 वर्षों के लिए नया रोडमैप बनाया जायेगा – मुख्यमंत्री appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
- मुख्यमंत्री ने रजत जयंती समारोह को बताया जनभागीदारी का उत्सव
- राज्य की प्रमुख उपलब्धियों की मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
- राज्य के विकास के लिए अगले 25 वर्षों के लिए नया रोडमैप बनाया जायेगा – मुख्यमंत्री
- 03 नवम्बर को महामहिम राष्ट्रपति करेंगी विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित
- 09 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का मिलेगा मार्गदर्शन- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में रजतोत्सव समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेशभर में 01 नवम्बर को इगास पर्व से 11 नवम्बर 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण कर उन्हें नमन किया और कहा कि उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही हमें नया राज्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखण्ड 25 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा पूर्ण कर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि जनभागीदारी का उत्सव है। प्रत्येक नागरिक और जनपद को इस उत्सव से जोड़ने का उन्होंने आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती वर्ष केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। इसी क्रम में अगले 25 वर्षों के लिए खाका भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखण्ड का निर्माण है।मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। साथ ही भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी, नकल विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत और महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
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