सीएम धामी ने डिजिटल एप के माध्यम से डेमोग्राफिक बदलाव पर लगाई रोक - गृह विभाग को दिए आदेश
देहरादून : उत्तराखंड में धामी सरकार डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम धामी ने सत्यापन प्रकिया के लिए गृह विभाग को एप बनाने के निर्देश दिए हैं।सूत्रों के मुताबिक ऐप का ट्रायल का काम चल रहा है और इसी माह के अंत तक ये पूरी तरह से काम करना […] The post डिजिटल तकनीक से डेमोग्राफिक बदलाव पर लगेगा ब्रेक, सीएम धामी ने गृह विभाग को एप बनाने के दिए निर्देश appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
सीएम धामी ने डिजिटल एप के माध्यम से डेमोग्राफिक बदलाव पर लगाई रोक - गृह विभाग को दिए आदेश
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव की समस्या का समाधान करने के लिए एक नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को आदेश दिया है कि वह एक नया एप तैयार करे जिससे सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।
देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने डेमोग्राफिक चेंज (जनसांख्यिकी परिवर्तन) की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में, उन्होंने गृह विभाग को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वे एक ऐसा एप विकसित करें जो सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाए। सूत्रों के अनुसार, इस एप का परीक्षण चल रहा है और इसे इसी माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना
सीएम धामी ने इन निर्देशों के साथ कहा है कि राज्य में काम करने और निवास कर रहे व्यक्तियों का प्रभावी सत्यापन होना आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस दिशा में और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया है। यह एप स्थानीय पुलिस को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा और सत्यापन की प्रक्रिया को सरल करेगा।
पुलिस को मिलेगी तकनीकी सहायता
गृह विभाग ने एक ऐसा एप बनाने के लिए दिया है जो पुलिस विभाग के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। इस एप के विकास में पुलिस और राज्य सरकार के आईटी विभाग की टीम मिलकर काम कर रही है ताकि बाहरी शहरों से आए व्यक्तियों का एक व्यवस्था में डाटाबेस तैयार किया जा सके। वर्तमान में, सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ रजिस्टर तक ही सीमित है, जिससे जानकारी का अभाव बना रहता है।
पुलिस मुख्यालय अब रजिस्टर में दर्ज जानकारियों को एकत्र करना शुरू कर चुका है। कुमाऊं मंडल की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि यदि ये एप सफल हो जाता है, तो यह न केवल पुलिस प्रशासन के लिए, बल्कि बाहरी शहरों से आए लोगों के लिए भी स्थितियों को आसान करेगा। तकनीकी सहायता के जरिए पुलिस प्रशासन सत्यापन की चुनौतियों को कम करने का प्रयास कर रहा है।
निष्कर्ष
हाल ही में, उत्तराखंड में जनसंख्या परिवर्तन की चुनौती को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने सही दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस एप के माध्यम से स्थानीय पुलिस को सशक्त बनाने और नागरिकों के डेटा को सही तरीके से वेरीफाई करने की प्रक्रिया को सरल बनाना निश्चित रूप से राज्य की सुरक्षा और विकास में सहायक होगा।
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सादर,
टीम धर्म युद्ध
कविता शर्मा
