उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर खतरे की चेतावनी, जांच शुरू

एफएनएन, नैनाताल: उत्तराखंड के अलग-अलग जिला न्यायालयों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. लेकिन अब धमकी का सिलसिला उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल तक पहुंच चुका है. गुरुवार को धमकी भरा ई-मेल आने के बाद हाईकोर्ट परिसर को खाली कराते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई. उधर, नैनीताल जिला न्यायालय को भी फिर से बम से […] The post उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर खतरे की चेतावनी, जांच शुरू appeared first on Front News Network.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर खतरे की चेतावनी, जांच शुरू

एफएनएन, नैनाताल: उत्तराखंड के अलग-अलग जिला न्यायालयों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. लेकिन अब धमकी का सिलसिला उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल तक पहुंच चुका है. गुरुवार को धमकी भरा ई-मेल आने के बाद हाईकोर्ट परिसर को खाली कराते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई. उधर, नैनीताल जिला न्यायालय को भी फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिला न्यायालय को लगातार तीसरी धमकी मिली है.

गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. हाईकोर्ट परिसर को खाली कराते हुए पुलिस जवानों के सुरक्षा घेरे में तब्दील किया गया. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ई-मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

उधर, हाईकोर्ट के साथ नैनीताल जिला न्यायालय को लगातार तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी. गुरुवार को जिला न्यायालय में तीसरी बार ईमेल भेज कर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कोर्ट आने वाले वादकारियों और वकीलों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों ही न्यायालय को तब तक बंद करने की मांग की है, जब तक ई-मेल भेजने वालों का पता नहीं चल जाए.

फिलहाल, जिला न्यायालय में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. साथ ही जो लोग न्यायालय आ रहे हैं, उन्हें मेटल डिटेक्टर और अन्य जांचों से होकर गुजरकर आगे भेजा जा रहा है. इसके अलावा हाईकोर्ट में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है. जो लोग हाईकोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षा के कड़े घेरे से गुजरना पड़ रहा है.
बता दें कि, नैनीताल जिला न्यायालय को लगातार तीन दिनों से अलग-अलग तरीकों से बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है. पहले दिन जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की कुर्सी में बम लगाने, दूसरे दिन मानव बम से कोर्ट को दहलाने जबकि तीसरे दिन जिला न्यायालय को ड्रोन बम के माध्यम से दहलाने की धमकी मिली.

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