उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज, अंतिम सूची 15 सितंबर को जारी

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लगभग 79 लाख 76 हजार मतदाताओं की सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में सभी जिलों के लिए गणना प्रपत्र तैयार कर भेजे जा चुके हैं।

उत्तराखंड में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत मतदाता की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण गणना प्रपत्रों का प्रिंट तैयार किया गया है, जिसे संबंधित जिलों में भेज दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 8 जून से घर-घर जाकर इन प्रपत्रों का वितरण करेंगे।

विधानसभा मतदान केंद्रों का पुनर्गठन

इस प्रक्रिया में 7 जुलाई तक BLO घर-घर जाकर मतदाता से संबंधित जानकारियां एकत्र करेंगे। इसी दिन मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को मतदान के दौरान कोई कठिनाई न हो।

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

इसके बाद, 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची पर दावे और आपत्तियां 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी। यदि किसी भी प्रपत्र में दर्ज जानकारी के संबंध में निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे, तो 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच नोटिस भेजकर सत्यापन और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अंतिम मतदाता सूची की तारीख

अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी की जाएगी, जो राज्य के चुनावी वातावरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गणना प्रपत्र में क्या जानकारी होगी

गणना प्रपत्र में मतदाता का वर्तमान EPIC नंबर, नाम, पता, मतदान केंद्र की जानकारी और QR कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी, जैसे नाम, EPIC नंबर, जिला, राज्य और विधानसभा विवरण भी दी जानी होगी। इसके अतिरिक्त, जन्मतिथि, आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, माता-पिता या पति/पत्नी का नाम और उनके EPIC नंबर जैसी जानकारी भी भरनी होगी।

मतदाता को अपनी फोटो और हस्ताक्षर के साथ यह फॉर्म BLO को जमा करना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड कर भरकर भी जमा किया जा सकेगा।

मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य मतदाता चुनावों में भाग ले सकें और लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन आयोग की ओर से सभी संभावित सुधार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

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यह लेख टीम धर्म युद्ध द्वारा लिखा गया है।