महिला सशक्तिकरण के लिए धामी सरकार की नई पहल: जेंडर बजट में अभूतपूर्व वृद्धि

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कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट सत्र में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजट में बड़ी वृद्धि की है, जो कि 19692.02 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

धामी सरकार का जेंडर बजट बढ़कर 19692.02 करोड़ रुपये

एफएनएन, देहरादून/Uttarakhand Budget 2026: धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दर्शाते हुए जेंडर बजट को बढ़ाकर 19692.02 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि पहले 16961.32 करोड़ रुपये था। यह वित्तीय वृद्धि न केवल महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं में सुधार लाने का संकेत है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

नारी सशक्तीकरण के लिए खुला पिटारा

धामी सरकार ने जेंडर बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधान किया है, जिनमें शामिल हैं:

• नन्दा गौरा योजनांतर्गत: 220.00 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना: 47.78 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना: 25.00 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना: 30.00 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: 13.44 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना: 15.00 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि: 08.00 करोड़ रुपये
• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु: 05.00 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना: 3.76 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना: 05.00 करोड़ रुपये
• राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना: 122 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना: 02.00 करोड़ रुपये
• महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण: 10.00 करोड़ रुपये
• गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना: 05.00 करोड़ रुपये

हर साल बढ़ा जेंडर बजट

उत्तराखंड में जेंडर बजट के शेयर ने लगातार वृद्धि देखी है। 2021-22 में कुल बजट का लगभग 12 प्रतिशत जेंडर बजट में आवंटित किया गया था। इसके बाद, यह 2022-23 में 13.77 प्रतिशत, 2023-24 में 14 प्रतिशत, और 2024-25 में 16 प्रतिशत पहुंच गया। अब 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 17 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य सरकार महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आगामी बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए 30 प्रतिशत राशि आवंटित करने की बात कही है, जो महिलाओं के लिए एक और सकारात्मक कदम है।

इन योजनाओं के माध्यम से धामी सरकार ने न только महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने की दिशा में काम किया है, बल्कि उनके व्यवसायिक और आर्थिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है।

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टीम धर्म युद्ध
मीनाक्षी शर्मा