मुख्यमंत्री धामी का नया अभियान: हर न्याय पंचायत में समाधान शिविर, हर घर तक सरकार

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत आगामी 45 दिनों के ‘प्रशासन गाँव की ओर अभियान’ की तैयारी की समीक्षा की है। उनका लक्ष्य है कि केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहचाया जाए।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा मिल सके। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हर न्याय पंचायत में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाए।

समाधान शिविरों का महत्व

समाधान शिविर न केवल लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे, बल्कि वे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी करेंगे। धामी ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि इन शिविरों में जनसामान्य की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सके।

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ

इस अभियान के दौरान, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों में भी समान रूप से पहुँचना चाहिए। यह सेवा वितरण का एक नया मॉडल पेश करेगा, जो उत्तराखंड के विकास में सहायक होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यदि यह अभियान सही ढंग से संचालित होता है, तो यह न केवल सरकारी सेवाओं को सुलभ बना सकता है बल्कि लोगों में विश्वास भी पैदा करेगा।

जनता के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस तरह से वे इन समाधान शिविरों का लाभ उठा सकते हैं और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं।

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सादर,
नेहा वर्मा
टीम धर्म युद्ध