सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को दी इच्छामृत्यु की अनुमति
वर्ष 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने से हुए थे हादसे का शिकार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत्यु से जुड़े एक अहम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 वर्षों से कोमा में पड़े 32 वर्षीय युवक हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। गाजियाबाद निवासी […] The post 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की अनुमति appeared first on Creative News Express | CNE News.
Mohini Kuwar
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 13 साल से कोमा में रहे हरीश राणा को मिली इच्छामृत्यु की मंजूरी
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कम शब्दों में कहें तो, 13 वर्षों से कोमा में रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी है। यह एक ऐतिहासिक मामला है जो भारतीय न्यायिक प्रणाली में मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नई परिभाषा पेश कर रहा है।
क्या हुआ था हरीश के साथ?
वर्ष 2013 में, गाजियाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा नामक युवक जब एक हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरे, तब उनके जीवन ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप वे कोमा में चले गए और तब से अब तक जीवन और मृत्यु के बीच एक सघर्ष में रहे। उनके परिवार ने 13 वर्षों तक उनकी देखभाल की, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु से जुड़ी इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि, यदि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की संभावनाएं शून्य हैं, तो उसे इच्छामृत्यु का अधिकार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु केवल तब ही दी जा सकती है जब किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में कोई आशा न हो। हरीश के मामले में, उनके चिकित्सकों का कहना था कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन उम्मीद की किरण मिट गई है।
इस मामले का महत्व
इस फैसले को भारतीय समाज में इच्छामृत्यु पर एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। यह न्यायालय का निर्णय न केवल हरीश के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबी बीमारी के कारण पीड़ित हैं। यह मामला उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है जो अपनी प्रियजनों की कठिन परिस्थितियों में अत्यधिक संघर्ष कर रहे हैं।
भविष्य की दिशा
इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि कानूनी प्रणाली में लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इच्छामृत्यु पर यह निर्णय भविष्य में भी अधिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। समाज में स्वास्थ्य देखभाल और मानवाधिकारों पर गहरी चर्चाएँ उठेंगी।
हमारा मानना है कि इस मामले से जुड़े प्रत्येक पहलू पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जो कि न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि इच्छामृत्यु के विषय में भारतीय कानून में अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न हैं। इस प्रकार के मामलों में, दवा और चिकित्सा विज्ञान के नैतिकता को समझना बहुत आवश्यक है।
अंत में, यह निर्णय सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जीवन की गुणवत्ता और अधिकारों का सम्मान कैसे किया जाए। धैर्य और संवेदनशीलता के साथ, हमें आगे बढ़ना चाहिए।
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— राधिका शर्मा, टीम धर्म युद्ध
