Pushkar Singh Dhami कैबिनेट ने 28 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, Budget 2026-27 पर बनी सहमति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। यह बैठक बजट 2026-27 की तैयारी में महत्वपूर्ण थी, जिसमें 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट पर चर्चा की गई।

एफएनएन, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की, जिसमें कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी। इस बार बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक होगा, जिसके अंतर्गत 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री धामी को बजट में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है।

धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

• 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट की पेशकश को मिली मंजूरी।
• यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
• उच्च शिक्षा योजना में 21 अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा।
• स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
• वन विभाग नियमावली 2010 में संशोधन।
• पर्यावरण अभियंता के पदों का सृजन मंजूरी।
• सेब की नर्सरी विकास योजना को मिली अनुमोदन।
• बाल पोषण योजना में नई सामग्रियों को जोड़ा जाएगा।
• महिला पोषण योजना में खाद्य पदार्थों में विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा।
• माल एवं सेवा कर के नियमों में संशोधन।
• विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित जलापूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली की स्वीकृति भी शामिल है।

कैबिनेट से स्वीकृत अन्य प्रस्ताव

• Fast Track Special Courts की स्थापना के लिए 3 अतिरिक्त न्यायालयों की स्वीकृति।
• नैनीताल हाईकोर्ट और विभिन्न जिला न्यायालयों में नए न्यायालय प्रबंधकों के पदों का सृजन।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति का फैसला।
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक को स्वीकृति।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में कुल 32 मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर तय की गई सहमति का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है। आगामी विधानसभा बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले बजट पर भी विचार किया गया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।

राज्य के विकास के लिए उपरोक्त प्रस्तावों का क्रियान्वयन न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार लाने में मदद करेगा। इस प्रकार के निर्णय मुख्यमंत्री धामी की प्रशासनिक क्षमता और राज्य की विकास यात्रा में नए आयाम जोडने का परिचायक हैं।

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संपादकीय - दीपाली मेहरा

Team Dharm Yuddh