Dehradun में 42 हजार न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आशा वर्कर्स का सचिवालय कूच, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बुधवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सचिवालय की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने […]

Dehradun में 42 हजार न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आशा वर्कर्स का सचिवालय कूच, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बुधवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सचिवालय की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और चार श्रम संहिताओं में मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की और चेतावनी दी कि समाधान नहीं निकलने तक आंदोलन जारी रहेगा।

11 नवंबर से जिला मुख्यालयों पर चल रहा प्रदर्शन

सीटू से संबद्ध आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर से प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं ने देहरादून में एकजुट होकर सचिवालय कूच किया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने चार श्रम संहिताओं में श्रमिकों के हितों के खिलाफ बताए जा रहे प्रावधानों को हटाकर मजदूरों के पक्ष में नियम बनाने की मांग भी उठाई।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 9 नवंबर को की गई घोषणा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा में मानदेय को लेकर कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य में किस तरह के लाभ मिलेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय केवल आश्वासन दे रही है। उनका कहना था कि आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपने अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

हाई पावर कमेटी और रिटायरमेंट पैकेज का वादा अधूरा

यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के पुराने आश्वासन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने और रिटायरमेंट पैकेज देने की बात कही थी।

उनका आरोप है कि इस घोषणा के बाद अब तक न तो कमेटी के कामकाज को लेकर कोई जानकारी दी गई और न ही रिटायरमेंट पैकेज समेत अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई हुई। इससे आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो तेज होगा आंदोलन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर उन्हें बार-बार हड़ताल, धरना और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सीटू की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने मांगों पर सम्मानजनक फैसला नहीं लिया तो सचिवालय के बाहर महापड़ाव तीन दिनों तक जारी रखा जाएगा।

आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन, बेहतर मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।