उत्तराखंड कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय: ऊर्जा और ईंधन संरक्षण नीति को मिली मंजूरी
*बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।* बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान में जारी पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विशेष […] The post उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए नई नीति को मंजूरी appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
उत्तराखंड कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय: ऊर्जा और ईंधन संरक्षण नीति को मिली मंजूरी
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं का सामना करने के लिए उठाया गया है।
बुधवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थों, और उर्वरकों की लागत को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत भी बढ़ते ईंधन मूल्य, आयात पर निर्भरता, और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
सुधारात्मक निर्णयों का संकलन
इस नए नीति के तहत, कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इनमें प्रमुख हैं:
वर्क फ्रॉम होम का प्रोत्साहन
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नो व्हीकल डे का प्रयोग
मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों की संख्या में कमी लाई जाएगी, और सप्ताह में एक दिन को "नो व्हीकल डे" घोषित किया जाएगा। जनसामान्य को भी इस दिन बिना वाहन के चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
एक अधिकारी, एक वाहन नीति
सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, खासकर उन अधिकारियों के लिए जिनके पास एक से अधिक विभाग हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही एक नई नीति लागू करने जा रही है, जिसमें नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50% EV होने की अनिवार्यता होगी।
प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा
किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और बायो इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
सरकारी विदेश यात्राओं पर पाबंदी
सरकार की विदेश यात्रा को सीमित किया जाएगा ताकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
निष्कर्ष
इन निर्णयों से उम्मीद की जा रही है कि न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। सरकार ने "मेरा भारत, मेरा योगदान" जैसे जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को अपने योगदान के प्रति सजग करने का भी आह्वान किया है।
राज्य सरकार की योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी नागरिकों से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की गई है। यह नई नीति देश और प्रदेश की ऊर्जा बचत में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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सादर, सुमन शर्मा
Team Dharm Yuddh
