जनदर्शन में जिलाधिकारी का कड़ा रुख, लापरवाही के लिए वेतन रोका गया
देहरादून: जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आमजन का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन/जनसुनवाई में कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता, फीस माफी […] The post जनदर्शन में सख्त डीएम, लापरवाही पर वेतन रोका appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
जनदर्शन में जिलाधिकारी का कड़ा रुख, लापरवाही के लिए वेतन रोका गया
देहरादून: जिला प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों का विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित इस जनदर्शन में कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता और फीस माफी सहित अन्य मुद्दे प्रमुख रहे।
जिलाधिकारी बंसल ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह जनदर्शन कार्यक्रम न केवल समस्याओं को सुनने का एक मंच है, बल्कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Dharm Yuddh
महत्वपूर्ण मामलों पर कार्रवाई
एचडीसी कॉलोनी का मामला: कार्यशीलता पर सवाल
एचडीसी कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय एल.एन. नौटियाल ने क्षेत्र में सीवर लाइन के धंसने, क्षतिग्रस्त सड़क और जलभराव जैसी समस्याओं की शिकायत की। जिलाधिकारी बंसल ने इस गंभीर मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही जनदर्शन में अनुपस्थित पाए जाने पर उनके एक दिन के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। एडीएम को इस मामले की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।
क़ानूनी आदेश की अनदेखी: त्वरित कार्रवाई के निर्देश
मोथरोवाला निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति ने शिकायत की कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उनके आवास पर अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई करने और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का समाधान
राजीव नगर की निवासी मंजू देवी ने अपने पुत्र और बहू द्वारा संपत्ति हड़पने और उत्पीड़न की शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण शिकायतें
स्थलीय जांच की आवश्यकता
अजबपुर कलां निवासी विधवा सीमा उनियाल और तिपरपुर परगना की बुजुर्ग बाला देवी ने निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। जिलाधिकारी बंसल ने तहसीलदार को मौके पर जाकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई
डोईवाला निवासी मीना क्षेत्री की शिकायत पर जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत वाद दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि बुजुर्ग महिला को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए 'सारथी वाहन' की व्यवस्था कराई जा सके।
शिक्षा में आर्थिक सहायता
लख्खीबाग निवासी मौ० यासीन ने अपने पुत्र की फीस माफी की प्रार्थना की, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय से समन्वय कर नियमानुसार राहत दिलाने के निर्देश दिए। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक अभाव के कारण बाधित होने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता
मोथरोवाला निवासी नरेंद्र नाथ के घायल पुत्र के उपचार हेतु वित्तीय सहायता के अनुरोध पर, जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान कार्ड की स्थिति की तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
आगे की चुनौतियाँ
जनदर्शन ने नागरिकों और प्रशासन के बीच का द्वार खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें मोहकमपुर-लोअर नत्थनपुर और नेहरूग्राम क्षेत्र की जर्जर सड़कों, झुके विद्युत पोल, गंदगी, और अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने हेतु अधिशासी अभियंता को 10 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, केदारपुरम कॉलोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में एसडीएम सदर को राजस्व अभिलेखों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी विभागों को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इसके तहत देहरादून से डोईवाला, भानियावाला, रानी पोखरी और भोगपुर मार्ग पर स्मार्ट सिटी/इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ न होने के मुद्दे पर 17 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी बात की।
जनदर्शन कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम अपर्णा ढौडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
कम शब्दों में कहें तो, यह जनदर्शन कार्यक्रम न केवल नागरिकों के मुद्दों को उठाने का प्लेटफार्म है, बल्कि जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक फलक भी प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से आम नागरिकों को फौरन समाधान मिलने से उनकी उम्मीदें भी बढ़ती हैं।
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सचिवालय, देहरादून।
विनयिता कुमारी
Team Dharm Yuddh