देहरादून कुँआवाला क्षेत्र में शराब गोदामों का आबकारी विभाग का औचक निरीक्षण

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड आबकारी विभाग ने देहरादून के कुँआवाला क्षेत्र में स्थित शराब गोदामों का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के निर्देशन में की गई। इस निरीक्षण में सहायक आयुक्त के.पी. सिंह, आबकारी निरीक्षक संजय रावत, सुंदर तोमर और अन्य अधिकारी शामिल रहे।

निरीक्षण का उद्देश्य

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गोदामों में भंडारण व्यवस्था, स्टॉक प्रबंधन, सुरक्षा प्रावधानों और परिवहन प्रणाली का गहन परीक्षण किया जा सके। इस प्रयास से यह सुनिश्चित करना था कि आबकारी राजस्व की सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सुविधा दोनों का ध्यान रखा जाए।

स्टॉक का सत्यापन

निरीक्षण के दौरान गोदामों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया गया। जबकि विदेशी मदिरा के सैंपल लेकर उनकी शुद्धता की भी जांच की गई।

निरीक्षण की रिपोर्ट

अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि निरीक्षण में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई। स्टॉक की निरंतर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी मानक, स्टाफ की उपस्थिति और तकनीकी संसाधनों की भी जांच की गई।

फ्यूचर ऑडिट के निर्देश

भविष्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता को रोकने के लिए गोदाम संचालकों को स्व-ऑडिट प्रक्रिया अपनाने और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि शासन की सख्त नीतियों के पालन को भी सुनिश्चित करेगा।

आधिकारिक निर्देश

आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, तानाशाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोदामों में सुरक्षा मानकों, स्टॉक नियंत्रण, और परिवहन की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

उपभोक्ता संतोष पर जोर

इसके अलावा, सभी मदिरा दुकानों को सभी ब्रांड्स की नियमित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया है।

निष्कर्ष

यह निरीक्षण राज्य सरकार की पारदर्शी और सख्त आबकारी नीति को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल आबकारी राजस्व की रक्षा होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा भी उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए गंभीर है।

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सादर,

टीम धर्म युद्ध