बिजली बकाया विवाद में कैबिनेट मंत्री घिरीं, पुराने बकायेदारों की लिस्ट से मचा हड़कंप
एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में बिजली विभाग द्वारा तमाम गांव और मोहल्ले में बिजली बिल की वसूली और कनेक्शन काटने को लेकर कार्रवाई जैसी बातें सामने आती रही है. लेकिन ऐसे कई बड़े बकायदार हैं, जिन पर विभाग हाथ डालने से भी कतराता है. हालांकि, इस बार बिजली विभाग ने कुछ ऐसे बकायेदारों की सूची जारी […] The post बिजली बकाया विवाद में कैबिनेट मंत्री घिरीं, पुराने बकायेदारों की लिस्ट से मचा हड़कंप appeared first on Front News Network.
एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में बिजली विभाग द्वारा तमाम गांव और मोहल्ले में बिजली बिल की वसूली और कनेक्शन काटने को लेकर कार्रवाई जैसी बातें सामने आती रही है. लेकिन ऐसे कई बड़े बकायदार हैं, जिन पर विभाग हाथ डालने से भी कतराता है. हालांकि, इस बार बिजली विभाग ने कुछ ऐसे बकायेदारों की सूची जारी की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल, इस सूची में न केवल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम शामिल किया गया है, बल्कि धामी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास का भी नाम इसमें शामिल है.
उत्तराखंड में बिजली बिल बकाया को लेकर एक अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम उन बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल है, जिसे ऊर्जा निगम ने हाल ही में सार्वजनिक किया है. जारी जानकारी के अनुसार, मंत्री रेखा आर्या के नाम पर करीब 2 लाख 98 हजार 704 रुपये का बिजली बिल बकाया है.
यह बकाया राशि बागेश्वर जिला के कौसानी क्षेत्र में स्थित उनके होटल रुद्राक्ष पैलेस से संबंधित बताई जा रही है. होटल के बिजली कनेक्शन पर लंबे समय से भुगतान न होने के कारण यह राशि बकाया के रूप में दर्ज की गई है. ऊर्जा निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सूची में शामिल सभी उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए नोटिस दिए गए हैं.
ऊर्जा निगम यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने यह सूची अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की है. लगातार बढ़ते बकाए और राजस्व घाटे को देखते हुए बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करना जरूरी माना जाता है. ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.
फिलहाल, ऊर्जा निगम की ओर से जारी सूची ने यह साफ कर दिया है कि बकाया को लेकर सरकार और विभाग कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सूची में शामिल बड़े नामों द्वारा भुगतान कितनी जल्दी किया जाता है और विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है.
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