मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए और पुलिस को सक्रिय रहने के आदेश दिए गए।

• मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली
• अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही के आदेश
• हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए – सीएम
• अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं
• आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश – मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री की संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने की कड़ी हिदायत

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि आदतन और संगठित अपराधों में संलिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। उनका मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने से समाज में कानून का भय स्थापित होगा, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे।

पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। थानों की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके साथ, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा प्रबंधों को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश भी दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रदेश में शांति भंग करने का प्रयास करने वालों को एक कड़ी चेतावनी मिलेगी।

अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में

धामी ने कहा कि उनकी सरकार "अपराध मुक्त उत्तराखंड" की दिशा में काम कर रही है। राज्य की शांति, सुरक्षा और सुशासन उनकी प्राथमिकता है। सामान्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है और इसमें कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इससे प्रदेश में कानून का राज और अधिक मजबूत होगा।

बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, गृह सचिव, एडीजीपी (लॉ एन्ड आर्डर), गढ़वाल कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई।

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सादर,

टीम धर्म युद्ध, अदिति शर्मा