दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आई आई CAG रिपोर्ट का मुद्दा अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। 7 भाजपा विधायकों ने CAG की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसपर सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा- CAG रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली सरकार को CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटेरिएट ने कहा- विधानसभा का कार्यकाल खत्म ही होने वाला है, इसलिए इस कार्यकाल में रिपोर्ट को लाने में फायदा नहीं है। भाजपा विधायक के वकील विजेंद्र गुप्ता ने कहा- सदन के सदस्य के तौर पर रिपोर्ट पर बहस करना हमारा अधिकार है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा- हम चाहते हैं कि स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह स्पीकर को तत्काल आदेश नहीं दे सकता और फाइनल फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेंगे। दरअसल, 11 जनवरी को दिल्ली सरकार के फैसलों को लेकर CAG की रिपोर्ट लीक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें शराब नीति के फैसले सहित 14 मामले हैं। इसमें शराब नीति को लेकर सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थीं, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। नीति वापस लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों जेल भी गए। CM और डिप्टी CM पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। CAG की रिपोर्ट... इसमें शराब नीति के फैसले का भी जिक्र CAG रिपोर्ट में शराब नीति को लेकर क्या-क्या ... 21 दिसंबर को LG ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 21 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी थी। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ED ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ED ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। -------------------------------------------------- दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने-जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। पूरी खबर पढ़ें...