केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा... दो सवालों से जानिए... सवाल: 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब: केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। सवाल: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी? जवाब: अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि, यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल-1 पर नौकरी जॉइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय-समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए कर्मचारी को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी केंद्र सरकार ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्रॉफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इससे भारत अपनी जरूरत के लॉन्च मिशन को अंजाम देने के साथ ग्लोबल डिमांड को भी पूरा कर सकेगा। कैबिनेट इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह लॉन्च पैड 3985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पिछली दो बैठकों में केंद्र सरकार के फैसले... 1 जनवरी 2025: DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए थे। 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी। साथ थी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया था। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। पढ़ें पूरी खबर... 6 दिसंबर 2024: देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 85 केंद्रीय विद्यालय (KV), 28 नवोदय विद्यालय (NV) और दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- नवोदय विद्यालय उन जिलों में बनेंगे, जो अभी तक नवोदय विद्यालय स्कीम में नहीं थे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना लाई गई है। पढ़ें पूरी खबर...