बाइक और कार मालिकों के लिए नई चिंता, सरकार ने रिन्यूअल शुल्क दोगुना किया
एफएनएन, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (registration renewal) शुल्क में वृद्धि की है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को दो गुना कर दिया गया है. बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों […] The post बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज किया दोगुना appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
बाइक और कार मालिकों के लिए नई चिंता, सरकार ने रिन्यूअल शुल्क दोगुना किया
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के रिन्यूअल चार्ज को दोगुना कर दिया गया है। यह निर्णय पुराने वाहनों के आकार और प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है।
रिन्यूअल शुल्क में वृद्धि के प्रमुख बिंदु
नए नियमों के तहत, 20 साल से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क अब 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये होगा। इसी तरह, पुरानी मोटरसाइकिलों का नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल के लिए यह शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयातित वाहनों के लिए, दोपहिया या तिपहिया वाहन के लिए नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये और चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए 80,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार पुराने वाहन रखने के बजाय नए, अधिक सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की खरीद को बढ़ावा दे रही है।
सरकारी निर्णय का आर्थिक प्रभाव
इस परिवर्तन को देखते हुए, बाइक और कार मालिकों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका है। विशेष रूप से, जिन लोगों के पास 20 साल से पुराने वाहन हैं, उन्हें अब बड़ी मात्रा में शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है: पुरानी तकनीक वाले वाहनों को चलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करना और लोगों को नए वाहनों की तरफ प्रेरित करना।
पिछले कुछ वर्षों में, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, तिपहिया, और कारों के लिए नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की है। यह लगातार वृद्धि सरकार के नए और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने वाले वाहनों के प्रति उसके बढ़ते समर्पण को दर्शाती है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि लोग अपनी पुरानी गाड़ियों के रखरखाव और उपयोग पर पुनर्विचार करें।
दिल्ली के लिए संभावित राहत
हालांकि, इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को कुछ राहत दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्यवाही चार हफ्तों तक नहीं की जाएगी। यह निर्णय तब आया, जब दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायालय के 2018 के आदेश की पुनर्विस्थापन की मांग की थी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस निर्णय का सीधा असर बाइक और कार मालिकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। यह माना जा रहा है कि इससे पुराने वाहनों की संख्या में कमी आएगी और लोग नए, अधिक सुरक्षित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? कृपया हमें अपनी राय साझा करें!
कम शब्दों में कहें तो, यह निर्णय पुराने वाहनों को रखने की लागत बढ़ा देगा और लोगों को नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करेगा। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया dharmyuddh.com पर जाएँ।
यह लेख "टीम धर्म युद्ध" की ओर से लिखा गया है।
