मुख्यमंत्री ने खैरीमान सिंह में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर का सफल निरीक्षण किया

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खैरीमान सिंह में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर का निरीक्षण किया और जनसमस्याओं का समाधान करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक अंतर्गत खैरीमान सिंह में न्याय पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर का उद्देश्य ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस अभियान के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का बारीकी से अवलोकन किया।

शिविर का महत्व

इस बहुद्देश्यीय शिविर का आयोजन ‘प्रशासन गांव की ओर’ कार्यक्रम के तहत किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर पाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उनका यह कदम जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ग्रामीण विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान बिना किसी बाधा के मिले।" उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि गांवों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अधिक सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

जनता का उत्साह

शिविर में गाँववासी उत्सुकता से भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। कई लोगों ने राहत की सांस ली जब उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। इससे न केवल जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ा, बल्कि यह अभियान भी सफल बना।

इस शिविर के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह गांवों में जाकर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है, जो अक्सर नगरों में रहने वालों द्वारा अनदेखी की जाती हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खैरीमान सिंह में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ बातचीत, यह साबित करता है कि राज्य सरकार अपने लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोगों के हृदय में विश्वास और साख बढ़ाने का कार्य भी करती है। इसके निरंतरता बनाए रखने से उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या को अनेक लाभ मिलेंगे।

सरकार की इस प्रकार की पहल से यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव ही नहीं, बल्कि निरंतर संवाद भी आवश्यक है। इससे जनता और सरकार के बीच की दूरी कम होती है और लोगों की जरूरतें सही मायनों में पूरी होती हैं।

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धन्यवाद,

टीम धर्म युद्ध
स्नेहा शर्मा