हल्द्वानी में गेस्ट हाउस के कमरे की बुकिंग को लेकर कर्मचारी संघ अध्यक्ष से अभद्रता का मामला

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कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन (गेस्ट हाउस) में एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है, जहाँ कमरे की बुकिंग को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड के जिला अध्यक्ष हिमांशु पांडेय ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ सहायक ने उन्हें गाली दी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। हिमांशु ने कहा है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।

विवाद का विस्तार

इस घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब हिमांशु पांडेय ने एक वरिष्ठ सहायक से गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने के लिए फोन पर संपर्क किया। पांडेय ने दावा किया है कि सहायक ने उनसे अपशब्द कहे और अभद्रता की। इस घटना ने न केवल कर्मचारियों के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। ऐसे में चलते हुए इस मामले के सुलझने से पहले ही कई अन्य कर्मचारियों ने भी इसकी निंदा की है।

कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघ के सदस्यों ने इस व्यवहार को निन्दनीय मानते हुए एकजुटता दिखाई है। हिमांशु पांडेय ने स्पष्ट कहा, "हम इस तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और हमें समय पर मांगी गई सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि विभाग इस मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाता है तो हम कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं।"

समझौता या संघर्ष?

इस मामले के हल के लिए विभाग के सामने कई विकल्प हैं। सवाल यह है कि क्या यह मामला आपसी समझौते के द्वारा सुलझ सकेगा या कर्मचारियों को संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यह घटना केवल व्यक्तिगत दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि अधिकारियों की नैतिकता का भी एक बड़ा मुद्दा है। इस घटनाक्रम ने विभाग में चल रही कार्यशैली पर भी चिंता बढ़ा दी है।

आने वाले समय का परिदृश्य

इस विवाद ने कर्मचारियों में एक नई चेतना जागृत कर दी है। पांडेय ने बताया, "हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी हाल में उनकी अनदेखी नहीं होने देंगे।" कर्मचारी संघ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

निष्कर्ष

गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग को लेकर यह विवाद सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है कि कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। यदि मामला उच्च न्यायालय में जाता है, तो इससे अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

आगामी घटनाक्रम क्या होगा, यह देखने की जरूरत है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो यहाँ क्लिक करें.

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सादर,

माया शर्मा

टीम धर्म युद्ध