उत्तराखंड बजट 2026-27: ₹1.11 लाख करोड़ का विकास, वित्तीय अनुशासन का आदर्श उदाहरण

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड का बजट 2026-27 वित्तीय अनुशासन और विकास का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट के माध्यम से न केवल विकास के पैमानों को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी बनाए रखा है। यह एक कदम महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए है।

बजट का समग्र अवलोकन

उत्तराखंड में वित्तीय संतुलन को मजबूत करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट की खासियत है कि इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगी। इस बजट में वर्ष 2025-26 की तुलना में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।

वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता

राज्य सरकार ने इस बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता को बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दिया है। FRBM अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए, राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार के राजस्व खर्च से आय अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस बजट में 2536.33 करोड़ का राजस्व सरप्लस दर्शाया गया है।

राजकोषीय घाटे का प्रबंधन

राजकोषीय अनुशासन के तहत, राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के मानक के भीतर रखा गया है और लोक ऋण भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की सीमा के भीतर सीमित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के साथ-साथ ऋण प्रबंधन में भी गंभीर है। यह संकेतक बताते हैं कि राज्य में वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का सामना

हालांकि, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से प्रभावित है, लेकिन इस बजट में दी गई दिशा-निर्देशों से उम्मीद की जा सकती है कि राज्य विकास के नए अध्याय में प्रवेश करेगा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने की योजना बनाई है, जैसे कि पर्यटन, कृषि, और बुनियादी ढांचे का विकास, जो आर्थिक वृद्धि में सहायक होंगे।

महत्वपूर्ण योजनाएं

इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष आवंटन शामिल हैं। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि यह प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, उत्तराखंड का बजट 2026-27 ना केवल विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह राज्य की भविष्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस बजट से आशा की जा सकती है कि उत्तराखंड आगामी वर्षों में एक समृद्ध और स्थिर आर्थिक पारिस्थितिकी प्रणाली में बदल जाएगा।

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सादर,
सीमा ओझा
टीम धर्म युद्ध