उद्योगपति गोद लेंगे सूबे के 550 सरकारी स्कूल: डॉ. धन सिंह रावत की नई पहल

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देहरादून। उत्तराखंड के करीब 550 सरकारी विद्यालयों को कॉरपोरेट समूह गोद लेंगे और उन्हें संसाधन सम्पन्न बनाने का कार्य करेंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न उद्योग समूहों के साथ वार्ता कर रूपरेखा तैयार कर ली है। आगामी 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कॉरपोरेट समूहों तथा शिक्षा विभाग के मध्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को गोद लेने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

नई पहल: शिक्षा का आधुनिकीकरण

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को इस नई पहल की जानकारी दी। उनके अनुसार, उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य शिक्षा का आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। इस पहल के तहत, 550 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कॉरपोरेट समूहों के साथ जोड़ा जाएगा। इनमें से अधिकतर विद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, जहां विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस पहल के माध्यम से सीएसआर फंड का उपयोग करके मॉडल क्लास रूम, कम्प्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उद्योगपतियों का सहयोग और भागीदारी

राज्य सरकार ने लगभग 550 उद्योगपतियों से बातचीत कर इस विषय में सहमति बना ली है। 30 जुलाई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्योग समूहों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) फंड का उपयोग करके विद्यालयों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। प्रत्येक उद्योग समूह एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नई दिशा

डॉ. रावत ने बताया कि सूबे में करीब 559 विद्यालय हैं, जहां विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों को उद्योग समूहों के साथ जोड़ने से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जा सकेगा। यह पहल न सिर्फ छात्रों के लिए शिक्षा का बेहतर माध्यम बनेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।

समाज पर पड़ने वाले प्रभाव

इस पहल के सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होंगे। उद्योगपतियों की भागीदारी से विद्यालयों की स्थिति में सुधार की अपेक्षा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन यापन के अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह परिवर्तन सकारात्मकता लेकर आएगा और समाज को सशक्त बनाएगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह पहल उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। यह उद्योग-शिक्षा सहयोग को मजबूत करेगी, जो सूबे के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरेगी। इस कदम से डॉ. धन सिंह रावत और उनकी टीम ने न केवल सरकार के लिए बल्कि उद्योगपतियों के लिए भी एक विशेष अवसर प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार, यह पहल आगे चलकर शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

कम शब्दों में कहें तो, यह कदम उत्तराखंड के छात्रों के भविष्य को संवारने का प्रयास है, जो एक नई राह की शुरुआत करेगा।

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सादर,

टीम धर्म युद्ध, अपर्णा शर्मा

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