यशवंत वर्मा की गिरफ्तारी: जले हुए नकदी के बंडल ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया
एफएनएन, नई दिल्ली : न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में मौजूद उनके आवास से जली हुई नकदी के बंडल मिलने के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को उनके खिलाफ नोटिस सौंपे हैं। यशवंत वर्मा को इस […] The post यशवंत वर्मा के आवास से जली हुई नकदी के बंडल मिलने के बाद, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनके खिलाफ नोटिस सौंपे appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
यशवंत वर्मा की गिरफ्तारी: जले हुए नकदी के बंडल ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया
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नई दिल्ली: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से जली हुई नकदी के बंडल मिलने के बाद, उनकी पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस विवाद ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने यशवंत वर्मा के खिलाफ नोटिस सौंप दिए हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।
न्यायमूर्ति वर्मा की संलिप्तता पर उठते सवाल
जानकारी के अनुसार, जली हुई नकदी की बरामदगी ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की संलिप्तता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ है? इस सवाल का जबाब पाने के लिए विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
संसद में नोटिस का उठता बवंडर
लोकसभा में 145 सांसदों ने सामूहिक रूप से यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। इनमें प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा में 63 सांसदों की तरफ से भी इसी मांग के साथ नोटिस जारी किए गए हैं।
संविधान के अनुच्छेदों के तहत प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के अनुसार, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। यदि नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और एक कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति वर्मा पर आरोप
जली हुई नकदी की बरामदगी न्यायमूर्ति वर्मा से सीधे जुड़ी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जिन कमरे में यह नकदी मिली, वहां न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार का सीधा या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। उन पर गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं, जो न्यायिक प्रणाली की साख को प्रभावित कर सकते हैं।
राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी न्यायमूर्ति शेखर यादव को हटाने के लिए इसी तरह का नोटिस दिया गया था। यह स्पष्ट करता है कि संसद में संवैधानिक प्रक्रियाओं की ताकत परभाषित है, लेकिन राजनीतिक विवाद उस पर अक्सर हावी हो जाते हैं।
कम शब्दों में कहें तो, यशवंत वर्मा के मामले में कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो दिखाता है कि भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी ज़रूरी है। ट्रैफिक बढ़ाने और सूचनाओं की प्रगति के लिए, अधिक अपडेट के लिए यहां क्लिक करें.
