यूपी में 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए विजन डॉक्यूमेंट: बेबी रानी मौर्य का ऐलान, आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की नई दिशा
UP Vidhansabha Session 2025: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन विधानसभा में प्रदेश

यूपी में 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए विजन डॉक्यूमेंट: बेबी रानी मौर्य का ऐलान, आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की नई दिशा
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उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान, प्रदेश के विकास के लिए 'विजन डॉक्यूमेंट-2047' पर चर्चा की जा रही है। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सदन में अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यूपी सरकार का ध्यान 16 से 18 साल की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने बाल विवाह को खत्म करने और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने की योजना का उल्लेख किया। इस पहल का लक्ष्य लड़कियों को सशक्त बनाना और आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
महिला कल्याण मंत्री का 'विजन डॉक्यूमेंट' पेश करना
सदन में 'विजन डॉक्यूमेंट' प्रस्तुत करते हुए, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रदेश में बाल विवाह पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का उद्देश्य है। उन्होंने लड़के और लड़कियों के बीच के भेद को कम करने के लिए प्रभावी योजनाओं का संज्ञान लिया। इसके तहत, 6 साल तक के बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके और वे कुपोषण से मुक्त रह सकें। कुपोषण का अर्थ है, जब बच्चों को आवश्यक पोषण नहीं मिलता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं।
लड़कियों की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता
यह योजना न केवल लड़कियों के लिए है, बल्कि यह सभी बच्चों के विकास को लक्षित करती है। बेबी रानी मौर्य ने बताया कि सरकार लड़कियों को सशक्त बनाकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह पहल न केवल बेटियों का भविष्य सुनहरा बनाएगी, बल्कि यह समाज के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, वह न केवल अपनी चुनौतियों का सामना करेंगी, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएंगी।
शिक्षा मंत्री का दृष्टिकोण
इस मौको पर शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी सरकार की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर है। इसके लिए हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की कार्य योजना है। साथ ही, छात्रों के लिए शुल्क में कमी लाने के लिए सीटों के अनुपात में शुल्क निर्धारित करने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम छात्रों को उनके आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होगा।
इन पहलों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार एक शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करना चाहती है, जहाँ प्रत्येक लड़की अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आगे बढ़ने में सक्षम हो।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह 'विजन डॉक्यूमेंट' महिलाओं के लिए ही नहीं, अपितु समाज के सभी वर्गों के लिए विकास की नई राह प्रशस्त करेगा। बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना और बच्चों को कुपोषण से दूर रखना सरकार का मजबूत इरादा है। आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और विकास में यह पहल एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगी। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि अधिक संख्या में लड़कियाँ शिक्षा के प्रति प्रेरित होंगी और अपनी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएँगी।
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