राज्य सरकार की फिल्म शूटिंग एवं क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने की पहल की सराहना

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसिएशन ने राज्य सरकार की ओर से फिल्मों की शूटिंग और क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की है।

राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसिएशन ने वर्तमान फिल्म नीति की सराहना की है। इस नीति के तहत स्थानीय फिल्म निर्माताओं को कई लाभ मिल रहे हैं, जो क्षेत्रीय सिनेमा में संतोषजनक वृद्धि को दर्शाते हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हाल ही में राज्य के फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अनुदान की उपलब्धता के लिए आभार व्यक्त किया।

सरकार की पहल से मिली नई ऊर्जा

एसोसिएशन ने बताया कि जब से राज्य में प्रभावी फिल्म नीति लागू की गई है, तब से स्थानीय फिल्म निर्माताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकार की रणनीति में थिएटर, डिजिटल प्लेटफार्मों, टीवी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्मों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे कदम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश में 2024 के लिए एक नई फिल्म नीति लागू की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय फिल्म निर्माताओं, लेखकों, और तकनीशियनों को मौका देना है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण में व्यय के 50 प्रतिशत तक की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है, जो 2 करोड़ रुपये तक की सीमा में है।

खास योजनाएं और आगामी आयोजन

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव और पुरस्कार समारोह आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके तहत भारत सरकार के एनएफडीसी के साथ संवाद किया जा रहा है। साथ ही, फिल्म विकास परिषद की वेबसाइट पर स्थानीय फिल्म निर्माताओं का विस्तृत डाटा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे अपने काम को प्रोत्साहन दे सकें।

एसोसिएशन के संरक्षक श्री अनुज जोशी ने श्री तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा को समर्थन देने के लिए परिषद द्वारा किए जा रहे उपाय सराहनीय हैं। उन्होंने फिल्म पुरस्कार समारोहों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय सिनेमा को और बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सफलता की कहानी

जोशी ने यह भी बताया कि जुलाई 2025 में अनुदान देने के लिए गठित समिति की पहली बैठक में कई स्थानीय फिल्मों को समर्थन दिया गया था। इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय सिनेमा को कितना महत्वपूर्ण मानती है और इसे और प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस मौके पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अन्य अधिकारी तथा एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। वे सभी मिलकर राज्य के फिल्म उद्योग को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय सिनेमा की विशेषताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अपने विचार रखेंगे।

सार्वभौमिक रूप से, यह पहल उत्तराखण्ड के सिनेमा उद्योग को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है, जिससे स्थानीय कलाकारों और निर्माताओं को न केवल पहचान मिलेगी बल्कि उनके काम का मूल्यांकन भी होगा। यह सब कुछ सुरक्षित और समर्थ वातावरण में किया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्रीय सिनेमा को जरूरी समय और उचित प्लेटफार्म मिल सके।

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आपकी नज़रों से: Team Dharm Yuddh - साक्षी शर्मा