शिवराज सिंह का सख्त बयान: आदिवासियों की जमीन पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर उठी आवाजें

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कम शब्दों में कहें तो, मध्य प्रदेश के बुधनी में आयोजित महापंचायत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया, जिसमें आदिवासी समुदाय की भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। इस विरोध के चलते आदिवासी समाज ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई।

महापंचायत में बजी आदिवासी समुदाय की आवाज

मुकेश मेहता, बुधनी। आज बुधनी के भैरूंदा क्षेत्र में आदिवासी समाज ने विशाल महापंचायत का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यह महापंचायत न केवल आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच बनी, बल्कि वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ एक मजबूत विरोध प्रदर्शन के रूप में भी उभरी।

शिवराज सिंह का विरोध प्रदर्शन में भाग लेना

महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सक्रियता से भाग लिया और अपनी प्रभावशाली भाषा में कहा, “मामा तो आज है, लेकिन कल क्या होगा, यह सोचने का समय है।” उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासियों की भूमि का संरक्षण होगा और यह किसी भी प्रकार की नीति के अंतर्गत नहीं आने दिया जाएगा।

वन विभाग की कार्रवाई पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की कार्रवाई केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह आदिवासियों की परंपरागत और सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। उन्होंने वन विभाग की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार आदिवासियों की भूमि और उनके अधिकारों को नजरअंदाज कर सकती है?

आदिवासी समुदाय के अधिकारों का संरक्षण

शिवराज सिंह ने यह भी साफ किया कि आदिवासियों को अपनी जमीन और संसाधनों की रक्षा का पूरा अधिकार है और उनकी आवाज को बुलंद किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा, “हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी समुदाय को उनका हक मिले।”

प्रशासन का दृष्टिकोण

इस महापंचायत के संदर्भ में प्रशासन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई वन कानूनों के तहत की जा रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय का मानना है कि यह एकतरफा और अन्यायपूर्ण है। इसलिए, दोनों पक्षों के बीच संवाद की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता

आदिवासी समुदाय का यह आंदोलन केवल उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी लड़ाई है। इस महापंचायत की गूंज केवल मध्य प्रदेश तक ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सुनी जाएगी। आदिवासी समुदाय की एकजुटता ने यह दिखा दिया है कि वे अपने हक के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।

गौरतलब है कि आदिवासियों की विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर उनकी आवाज़ को सुनें। प्रशासन को चाहिए कि वह आदिवासियों के साथ सहानुभूति दिखाए और उनकी समस्याओं को समझे।

इस महापंचायत ने मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय की एकजुटता को स्पष्ट किया और यह संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। आइए हम सब भी इस क्रांति का हिस्सा बनें और आदिवासी समुदाय के हकों की रक्षा करें।

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सादर, संघमित्रा शर्मा
टीम धर्म युद्ध