हल्द्वानी में प्रशासन ने थमाया अतिक्रमण का नोटिस, 15 दिन में खाली करना होगा घर

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कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी में रकसिया और देवखड़ी नाले पर बसे 500 से अधिक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अब लोगों में बेघर होने का डर सताने लगा है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

हल्द्वानी जिला प्रशासन ने हाल ही में रकसिया और देवखड़ी नाले के आसपास स्थित 500 से अधिक अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्रशासन का यह कदम विशेष समिति द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर उठाया गया है, जिसमें यह पाया गया कि अतिक्रमण के कारण नालों का संकुचन हो रहा है, जिससे बरसात के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों में अपने कब्जे खाली करने का निर्देश दिया है।

स्थानीय निवासियों का संकट

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। कई परिवारों का कहना है कि वे वर्षो से यहां निवास कर रहे हैं और अब प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निवासी एक महिला ने कहा, "हमने यहां अपना घर बनाया है और प्रशासन ने हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।"

प्रदर्शन की आवाज़

स्थानीय लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एसडीएम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई से 20,000 से अधिक नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें अधिकांश निम्न और मध्यम आय वर्ग से संबंध रखते हैं। समाजसेवी ललित जोशी ने बताया, "हम सिर्फ स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इस कार्रवाई का असर गरीब और मेहनतकश लोगों पर पड़ रहा है।"

स्थायी समाधान की आवश्यकता

जनता का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाइयां गरीबों के खिलाफ केंद्रित हैं, जबकि कई बड़े बिल्डर नालों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से एक स्पष्ट और स्थायी समाधान की मांग की है, जिससे कि किसी भी नागरिक को बेघर न होना पड़े।

प्रशासन का दृष्टिकोण

एसडीएम राहुल शाह ने इस स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रकसिया नाले पर 286 और देवखड़ी नाले पर 206 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अतिक्रमणकारियों ने 15 दिनों के भीतर अपने कब्जे नहीं हटाए, तो प्रशासन को बल का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

समाप्ति टिप्पणी

यह स्थिति केवल प्रभावित परिवारों के लिए नहीं बल्कि प्रशासन की नीति और कार्यान्वयन पर भी गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या प्रशासन गरीबों को बेघर करने के स्थान पर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिम्मत करेगा? यह देखना आवश्यक होगा कि प्रशासन स्थानीय निवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए स्थायी समाधान निकालने में सफल होता है या नहीं।

स्थानीय निवासियों की चिंताओं को समझना आवश्यक है, और हम आशा करते हैं कि प्रशासन सहानुभूति के साथ इस समस्या का समाधान करेगा। अधिक अपडेट्स के लिए यहाँ क्लिक करें

सादर,
टीम धर्म युद्ध, दीपाली मेहरा