Uttarakhand में MBBS डॉक्टरों के लिए लागू होगी नई सेवा नीति, PG के लिए अनिवार्य 3 साल का कार्यान्वयन

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कम शब्दों में कहें तो, Uttarakhand में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग नई नीति लाने जा रहा है, जिसमें MBBS डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) में प्रवेश के लिए 3 साल तक सरकारी सेवा देना अनिवार्य होगा।

एफएनएन, देहरादून: Uttarakhand राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS की डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को PG में दाखिले के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम तीन वर्षों तक सरकारी स्वास्थ्य सेवा में कार्य करना होगा।

प्रस्तावित नीति का उद्देश्य

स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है और यह आशा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो इसका प्रभाव विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां डॉक्टरों की भारी कमी है।

स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में MBBS डॉक्टर पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सरकारी सेवा में शामिल होने के कुछ समय बाद ही PG में दाखिले के लिए आवेदन कर देते हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर प्रभावित होता है।

चुनौतियाँ और समाधान

विभाग केOfficials का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई डॉक्टर PG की पढ़ाई के दौरान आधे वेतन पर रहते हैं और रिकॉर्ड में तैनात होने के बावजूद उनकी नियमित सेवाएं उपलब्ध नहीं रहतीं। इससे अस्पतालों में न केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों की बल्कि सामान्य चिकित्सकों की भी कमी होती है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं।

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए नई नीति बनाई गई है। इसके तहत MBBS डॉक्टरों को सरकार के अधीन काम करते हुए कम से कम तीन साल व्यतीत करना होगा। इस समयावधि के बाद ही उन्हें PG में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी।

मुख्य योगदान

डॉ. सुनीता टम्टा के अनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाना और विशेष रूप से दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। सरकार का यह कदम न केवल डॉक्टरों के लिए बल्कि स्थानीय जनता के लिए भी एक बड़ी राहत हो सकता है।

इस नीति के कारण, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है और इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी। यह आवश्यक है कि हमारे युवा डॉक्टर राज्य की सेवा में रहें और ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें।

सरकार की यह नीति यदि सफल होती है, तो यह न केवल सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करेगी, बल्कि MBBS छात्रों को भी प्रेरित करेगी कि वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने राज्य में सेवा दें।

फिलहाल, इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है और जल्द ही कैबिनेट द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी तथा डॉक्टरों की कमी का मुद्दा हल होगा।

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सादर,
Team Dharm Yuddh
श्रीमा भटनागर