भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया तीन लाइन का व्हिप
एफएनएन, नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार 19 अगस्त को होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव से पहले अपने सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वे संविधान सदन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाले ओबीसी समिति […] The post भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया तीन लाइन का व्हिप
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लेखक: साक्षी वर्मा, प्रिया सिंह, टीम धर्मयुद्ध
भाजपा का ताजा आदेश
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार, 19 अगस्त को होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव से पहले अपने राज्यसभा सांसदों को एक महत्वपूर्ण तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। इस व्हिप में पार्टी ने सभी सांसदों से कहा है कि वे संविधान सदन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाले ओबीसी समिति के चुनाव में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और मतदान करें। यह चुनाव केवल पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इससे ओबीसी समुदाय के विकास से जुड़ी नीतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
व्हिप जारी करने का कारण
भाजपा के आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति के चुनाव के लिए मतदान मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, कमरा नंबर 63, संविधान सदन में होगा। सभी सांसदों से विनम्र अनुरोध है कि वे उपस्थित रहें और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालें।” यह दिशा-निर्देश एक बार फिर से भाजपा के ओबीसी समुदाय के उत्थान के प्रति संकल्प को व्यक्त करता है।
ओबीसी कल्याण समिति के तथ्य
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति का गठन पहली बार 2012 में किया गया था। यह समिति 2011 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के बाद अस्तित्व में आई थी। पिछले कार्यकालों में इसने ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- पंद्रहवीं लोकसभा के भंग होने के समय तक, समिति ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान कार्य किया।
- सोलहवीं लोकसभा में, समिति का गठन 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के कार्यकाल के लिए किया गया था।
- हालांकि, सत्रहवीं लोकसभा के दौरान 2020-21 के लिए समिति का गठन नहीं हो सका।
- अठारहवीं लोकसभा में, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 28 जून, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के तहत, समिति का पुनर्गठन किया गया था।
समिति की जिम्मेदारियां
ओबीसी कल्याण समिति को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें शामिल हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न सेवाओं और पदों में ओबीसी विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना। इसके अलावा, यह समिति ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
समाप्ति टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया यह व्हिप स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पार्टी ओबीसी समुदाय की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानती है। आगामी चुनाव में सांसदों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी, ताकि ओबीसी मामलों के हितों की रक्षा की जा सके। इससे यह समिति केवल नीतियों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कम शब्दों में कहें तो, भाजपा का यह व्हिप ओबीसी समुदाय की भलाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिक विवरण के लिए, यहां क्लिक करें.
