नमस्कार, कल की बड़ी खबर कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी रही। पांच साल बाद यह यात्रा फिर शुरू होगी। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने की है। हम आपको यह भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना का पानी जहरीला करने का आरोप क्यों लगाया। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... 1. PM नरेंद्र मोदी पहले ओडिशा और फिर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वे देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का इनॉगरेशन करेंगे। 2. दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM कैंडिडेट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। अब कल की बड़ी खबरें... 1. केजरीवाल बोले- हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया: भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा- दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। ताकि दिल्ली के लोग मरें और इसका दोष AAP पर आए। केजरीवाल के 3 आरोप हरियाणा सरकार का जवाब: हरियाणा के CM नायब सैनी ने कहा- आरोप लगाना और भाग जाना उनकी आदत है। मैंने कहा था कि आप अपने मुख्य सचिव को भेजिए और मैं अपने मुख्य सचिव से गुणवत्ता की जांच करने के लिए कहूंगा। उन्हें आरोप लगाने के बजाए काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वे उन्हें (केजरीवाल) सबक सिखाएंगे। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी: चुनाव आयोग को दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की ओर से एक ज्ञापन मिला। इसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। आयोग ने हरियाणा सरकार को 28 जनवरी, दोपहर 12 बजे तक तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली जल बोर्ड की CEO ने कहा- केजरीवाल का बयान गलत: जल बोर्ड की CEO शिल्पा शिंदे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केजरीवाल के दावे को गलत बताया है। पत्र में लिखा- हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान का कोई आधार नहीं है। इसमें बताए गए फैक्ट गलत और भ्रामक है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू होगी: भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू होंगी इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स सर्विस भी शुरू होगी। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। यह जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। इसमें बताया गया कि यह फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी मंत्री वांग यी के बीच दो दिन की बैठक के बाद लिए गए। फ्लाइट सर्विस और यात्रा 2020 से बंद थी: कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह 2020 में दोनों के बीच खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत-चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में: कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में ल्हा चू और झोंग चू नाम की दो जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के दो जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। यात्रा के लिए चीन का वीजा जरूरी है: भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते हैं, जबकि कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां जाते हैं। पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50 हजार यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी थी। किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों के पास चीन का वीजा होना जरूरी है। पूरी खबर यहां पढ़ें... 3. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना: सीएम धामी बोले- हलाला, एक से ज्यादा शादियों पर पूरी तरह रोक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। UCC किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है। सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। CM धामी ने नियम से जुड़ा पोर्टल लॉन्च किया: मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड- 2024 को लागू किए जाने वाले नियमावली और पोर्टल का इनॉगरेशन भी किया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। https://ucc.uk.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, 5 पॉइंट में समझें... पूरी खबर यहां पढ़ें... 4. वक्फ संशोधन विधेयक को JPC की मंजूरी: इसमें 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम मेंबर्स का नियम भी वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने मंजूरी दे दी। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें NDA सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। बजट सत्र के दौरान संसद में पेश होगी रिपोर्ट: जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश हो चुका विधेयक: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कां