सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने किया गेट का ध्वस्तीकरण
देहरादून: अपर नगर मजिस्टेªट अपूर्वा सिंह की देखरेख में जिला प्रशासन की टीम द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किगए गए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। विगत माह के अंतिम सप्ताह जनता दर्शन कार्यक्रम में सिरमौर किशननगर निवासी प्रदीप ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिताजी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, सार्वजनिक […] The post अतिक्रमण कर रोड पर बनाया गेट; प्रशासन ने किया ध्वस्त appeared first on Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा.
Mohini Kuwar
सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने किया गेट का ध्वस्तीकरण
देहरादून: अपर नगर मजिस्टेªट अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक रास्ते पर बने अवैध गेट को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब एक स्थानीय निवासी, प्रदीप, ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत की कि उनके पिताजी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और गेट होने के कारण एंबुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और आवश्यक कदम उठाए।
प्रशासन की कार्रवाई के पीछे का कारण
प्रशासन के द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करना न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि यह किसी भी आपातकालीन सेवा की पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, प्रशासन ने शीघ्रता से अवैध गेट को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई की व्यापक प्रशंसा की है और प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मुद्दों को पूर्व में ही सुलझाया जाए। प्रदीप ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह कदम हमारे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे المجتمع के लिए महत्वपूर्ण था।" कई नागरिकों ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा की है।
भविष्य में सख्त कदम उठाने की योजना
जिला प्रशासन ने दर्शाया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे अतिक्रमणों को लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ज़ागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि नागरिक बिना सोचे-समझे अतिक्रमण से परहेज़ करें। सार्वजनिक स्थानों का हकदार उपयोग सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष
यह मामला दर्शाता है कि जब प्रशासन सामान्य जनता की समस्याओं को सुनता है और त्वरित कार्रवाई करता है, तो कैसे स्थिति में सुधार होता है। इस कार्रवाई से प्रदीप और उनके परिवार को राहत मिली है, लेकिन यह सभी नागरिकों के लिए एक शिक्षाप्रद पाठ भी है। अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है।
अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण सिर्फ नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रशासन के लिए भी एक प्राथमिक कार्य है।
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