उत्तराखंड इंजीनियर्स महासंघ की मासिक बैठक: वेतन और पेंशन के लिए 9 सूत्रीय प्रस्ताव

इंजीनियर्स ने उठाई आवाज: सेवाकाल में 3 प्रोन्नति या 10, 16, 26 वर्ष पर ACP चाहिए सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ (UDEM) की शाखा अल्मोड़ा की मासिक बैठक में अभियंताओं ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) या न्यूनतम तीन पदोन्नति […] The post उत्तराखंड इंजीनियर्स महासंघ: वेतन, पेंशन व राजकीयकरण पर 9 सूत्रीय प्रस्ताव appeared first on Creative News Express | CNE News.

उत्तराखंड इंजीनियर्स महासंघ की मासिक बैठक: वेतन और पेंशन के लिए 9 सूत्रीय प्रस्ताव
इंजीनियर्स ने उठाई आवाज: सेवाकाल में 3 प्रोन्नति या 10, 16, 26 वर्ष पर ACP चाहिए सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा।

उत्तराखंड इंजीनियर्स महासंघ के प्रस्ताव में बदलाव की मांग

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ (UDEM) ने अल्मोड़ा में आयोजित अपनी मासिक बैठक में वेतन, पेंशन और सेवाकाल में प्रोन्नति के मामले में कुछ ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। अभियंताओं का कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की आवश्यकता है और साथ ही उन्हें 10, 16 या 26 वर्ष की सर्विस के बाद एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) या न्यूनतम तीन प्रोन्नति मिलनी चाहिए।

बैठक में उठे मुद्दे

अल्मोड़ा में हुई इस बैठक में, अभियंताओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि वेतन और पेंशन में सुधार की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

UDEM के सदस्यों ने इस बैठक में 9 सूत्रीय प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें मुख्य बिंदु पुरानी पेंशन योजना की बहाली और एसीपी की व्यवस्था को लागू करने की मांग करना था। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित विभागों से सहयोग की अपील की।

पुरानी पेंशन योजना की आवश्यकता

अभियंताओं का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना का पुनः लागू होना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान पेंशन योजना पूरी तरह से उनके वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का महत्व

10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी देने की मांग अभियंताओं की कार्य कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए है। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने काम में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा

अब यह देखना है कि राज्य सरकार इन मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। अभियंताओं का मानना है कि यदि उनकी आवाज सुनी जाती है, तो इससे न केवल उनकी स्थिति में सुधार होगा बल्कि सभी सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले अभियंताओं को भी लाभ होगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की इस बैठक ने प्रदेश में अभियंताओं के लिए वेतन और पेंशन के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि अभियंताओं का मनोबल ऊंचा रहे और वे देश सेवा के प्रति और अधिक प्रेरित हों।

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सादर, टीम धर्म युद्ध, साक्षी शर्मा