उत्तराखंड धामी कैबिनेट बैठक: 19 प्रस्ताव, बदलाव की नई शुरुआत

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सबसे पहले बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के नए निर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया गया है। अब टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट निर्धारित किया जाएगा।

सर्किल रेट और मार्किट रेट के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रभावित भूमि मालिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। यह कदम निश्चित रूप से रियल एस्टेट के विकास में सहायता करेगा और व्यापारियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा।

कानूनी ढांचे में सुधार: जन विश्वास एक्ट की तैयारी

कैबिनेट में चर्चा के दौरान 52 विभिन्न एक्ट्स में सुधार की योजना बनाई गई है। इसमें छोटे अपराधों के लिए सजा को लेकर नए बदलाव किए जा रहे हैं। अब छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माना लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, जैविक कृषि में यदि कोई पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, तो उसे पहले एक लाख जुर्माने और एक साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता था, अब यह मात्र जुर्माना पाँच लाख रुपये कर दिया गया है।

आवास एवं विकास में नए प्रस्ताव

आवास विभाग से संबंधित चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए हैं:

1. हरे-भरे भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर की सुविधा दी जाएगी। प्लेटिनम ग्रेड के लिए 5%, गोल्ड के लिए 3% और सिल्वर के लिए 2% एक्स्ट्रा एफएआर मिलेगा।
2. कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज पर प्रतिबंध से राहत मिलेगी। अब इको रिज़ॉर्ट के साथ सामान्य रिज़ॉर्ट का निर्माण संभव हो सकेगा।
3. बहुमंजिला भवनों की पार्किंग की ऊँचाई अब इमारत की ऊँचाई में शामिल नहीं होगी, जिससे भवनों का डिज़ाइन सरल होगा।
4. लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिससे नवाचार की संभावनाएँ और बढ़ेंगी।

वित्तीय सुधारों की दिशा में कदम

कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए पहल की गई है। अब तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग की बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। इसके अलावा, कनिष्ठ अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए सेवा की अवधि 10 साल रखी गई है, जिससे लोगों को सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा।

नागरिक उड्डयन और कृषि योजनाओं में सुधार

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नैनी सैणी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं, कृषि क्षेत्र में घसियारी कल्याण और साइलेज योजना में सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वाहनों के लिए स्क्रैपिंग योजना के अंतर्गत, 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना भी मंजूर की गई है, जिसमें यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया जाएगा। यह पहल नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होगी।

इन सभी प्रस्तावों के कार्यान्वयन से उत्तराखंड की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। यह बैठक राज्य के विकास, प्रगति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सादर,
टीम धर्म युद्ध
सुनिता कुमारी