गणेश गोदियाल का उपनल कर्मचारियों के धरना स्थल पर समर्थन, 10वें दिन भी जारी है आंदोलन

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कम शब्दों में कहें तो, उपनल कर्मचारियों का धरना 10 दिनों से जारी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने समर्थन दिया है। उनकी यह मांग है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।

देहरादून: उपनल (उत्तराखंड परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड) के कर्मचारी, जो कि पिछले 10 दिनों से परेड ग्राउंड के निकट सड़क के किनारे धरने पर बैठे हैं, ने अपनी मांगों को लेकर एक अम्ब्रेला समूह के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई है। उनके तरफ से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की जा रही है। मंगलवार को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आशा जताई कि यदि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, तो सरकार उन्हें अनसुना नहीं कर सकती।

कांग्रस का समर्थन, कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा

गणेश गोदियाल ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उनके हाल-चाल को जाना। उन्होंने कहा कि, "सरकार का वर्षों से इन कर्मचारियों की आवाज़ को अनसुना करना न्याय का खुले आम अपमान है। यह कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और पिछले 9 दिनों से सड़क पर धरने पर दूसरे वर्गों के सामने एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कर्मचारियों के समर्थन में मजबूत खड़ी है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस का ये संघर्ष जारी रहेगा।

सरकार से मांग: गंभीर वार्ता और कार्यवाही

गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कर्मचारियों के हितों और रोजगार की वास्तविकताओं पर चुप है। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि वह तुरंत कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता करके एक समयबद्ध समाधान निकाले। "अगर सरकार इनकी समस्याओं का निराकरण कर देती है, तो मैं उनके साथ सरकार का अभिनंदन करूंगा।" - ऐसे स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी।

महिला कांग्रेस का समर्थन और पुलिस की कार्रवाई

उपनल कर्मियों के धरने में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल हुईं। उन्होंने खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे कर्मचारियों के लिए टेंट की व्यवस्था करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने सड़क पर टेंट लगाने पर एतराज जताया और बताया कि यह एक व्यस्त मार्ग है, जहाँ टेंट लगाना मुमकिन नहीं है।

आंदोलन का महत्व

ज्योति रौतेला ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में जब सरकार कर्मचारियों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि "सरकार का काम सेवाएं प्रदान करना है, नाकि आंदोलित कर्मियों के प्रति उदासीन रहना।" पुलिस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इन कर्मचारियों की आवाज़ राज्य की राजनीति में कितना महत्व रखती है।

अंततः, यह आंदोलन केवल एक वर्ग की समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि राज्य की समस्त कर्मचारियों की आवाज़ है जो न्याय, समानता और अधिकार की नयी धारा को दर्शाता है।

इस आंदोलन को नजरअंदाज करना अब सरकार के लिए कठिन होगा क्यूँकि यह मुद्दा केवल उपनल के कर्मचारियों का नहीं, बल्कि समस्त राज्य के कर्मचारियों का है। अगर सरकार वास्तव में अपनी कार्यप्रणाली को सुशासन की ओर मोड़ना चाहती है, तो उसे निश्चित रूप से उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा।

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सप्रेम, टीम धर्म युद्ध (साक्षी वाधवा)