धामी कैबिनेट बैठक: उपनल कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में सरकार ने उपनल कर्मचारियों के हक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है।

एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस बैठक का मुख्य फोकस उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर था। मंत्रिमंडल ने इस बैठक में उपनल कर्मचारियों की वैधता को स्वीकारते हुए उनके हक में निर्णय लेने का संकल्प किया है।

उपनल कर्मचारियों का संघर्ष

उपनल कर्मचारियों के लिए यह निर्णय तब आया है जब साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें नियमितीकरण का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता थी।

सरकार के प्रति बढ़ता दबाव

उपनल कर्मचारी, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया में दर्द सहना पड़ा, ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी। इसी दरम्यान, सरकार पर लगातार दबाव बना रहा कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करें। अंततः इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने एक उप समिति का गठन किया। इस उप समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है।

समान कार्य समान वेतन

बैठक में "समान कार्य समान वेतन" पर भी सहमति बनी, जिसका लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हक में है, बल्कि इससे राज्य की प्रशासनिक धारणा में भी सुधार आएगा, जहां सभी कर्मचारियों को समानता का अधिकार मिलने जा रहा है।

भविष्य की दिशा

अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस निर्णय को सिरे चढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाती है। यह निर्णय उपनल कर्मचारियों के लिए केवल एक आधिकारिक पत्र नहीं है, बल्कि उनके हक की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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टीम धर्म युद्ध की तरफ से, सुरभि