मुख्यमंत्री ने 81.72 करोड की विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति की घोषणा
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अनुरक्षणाधीन पम्पिंग पेयजल योजनाओं, नगरीय पेयजल योजनाओं एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु रू0 62 करोड, जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में मल्टीलेवल पार्किंग तथा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 11.04 करोड, जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत […] The post मुख्यमंत्री ने प्रदान की 81.72 करोड की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति appeared first on Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा.
Mohini Kuwar
मुख्यमंत्री ने 81.72 करोड की विकास योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति की घोषणा
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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में राज्य में विकास की नई राह खोली है। उन्होंने 81.72 करोड रुपये की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दी है। यह निर्णय राज्य में पेयजल की पहली आवश्यकता को पूरा करने और शहरी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है।
वित्तीय स्वीकृति का विवरण
मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई स्वीकृति के तहत, उत्तराखंड जल संस्थान एवं पेयजल निगम द्वारा संभाली जा रही पम्पिंग पेयजल योजनाओं, नगरीय पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु 62 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह कदम प्रदेश की जल संकट समस्या के निदान और लोगों को सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अतिरिक्त रूप से, जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में मल्टीलेवल पार्किंग और बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए 11.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजनाएं न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेंगी।
प्रदेश में नया विकास युग
मुख्यमंत्री धामी ने उल्लेख किया कि यह वित्तीय सहायता प्रदेश में बुनियादी संरचना के विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। उनके अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ जल का प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस वित्तीय स्वीकृति से समय पर विकास कार्यों को क्रियान्वयन में लाने का रास्ता साफ हुआ है।
आगामी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके। आगामी समय में पेयजल परियोजनाओं के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में भी विभिन्न विकास योजनाएं लागू की जाएंगी जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होंगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में विकास की गति को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह वित्तीय स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल जल संकट का समाधान होगा, बल्कि स्थानीय विकास एवं रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जनता की भलाई के लिए इन परियोजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन आवश्यक है। राज्य की विकास संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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सादर,
टीम धर्म युद्ध, (नाम: सुमिता शर्मा)
