गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायक शिव अरोरा ने फाजलपुर महरौला के संकट को उठाया

एफएनएन, रुद्रपुर : गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिवस विधायक शिव अरोरा ने नियम 53 के अन्तर्गत फजालपुर महरौला के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसमे हाई कोर्ट के 2017 के स्थगन आदेश के बाद हजारों परिवार पर आये संकट को देखते हुऐ सदन मे इस विषय को रखा। उन्होंने कहा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत फाजलपुर […] The post विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र मे फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों पर आये संकट को सदन मे उठाया appeared first on Front News Network.

गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायक शिव अरोरा ने फाजलपुर महरौला के संकट को उठाया
एफएनएन, रुद्रपुर : गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिवस विधायक शिव अरोरा ने नियम 53 के अन्तर्गत फजाल

गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायक शिव अरोरा ने फाजलपुर महरौला के संकट को उठाया

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कम शब्दों में कहें तो, विधायक शिव अरोरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन फाजलपुर महरौला के हजारों परिवारों के संकट पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि 2017 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण ये परिवार गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

फाजलपुर महरौला का गंभीर संकट

रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के फाजलपुर महरौला में स्थित हजारों परिवारों ने वर्षों से अपने घरों का निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने भूखंडों की रजिस्ट्री, सीलिंग सर्टिफिकेट और बिजली कनेक्शन सभी मानकों के अनुरूप प्राप्त किया है। लेकिन, हाई कोर्ट के 2017 के स्थगन आदेश के बाद, ये परिवार कई गंभीर मुद्दों में फंस गए हैं।

विधायक शिव अरोरा ने सदन में कहा, “हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण न केवल घरों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, बल्कि परिवारों को अपने घरों को बेचने या खरीदने की इजाजत भी नहीं है। इससे प्रभावित परिवार न केवल अपने घरों से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बल्कि बैंकों से लोन भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।”

सरकार से उचित कार्रवाई की मांग

उन्होंने सरकार से अपील की है कि जिला प्रशासन और न्याय विभाग इस स्थगन आदेश का गहन अध्ययन करें और यह स्पष्ट करें कि क्या यह आदेश सम्पूर्ण फाजलपुर महरौला क्षेत्र पर लागू होता है या केवल कुछ सीमित क्षेत्रों पर। अरोरा ने कहा, “अगर कुछ भूखंड अवैध काबिज हैं, तो वहाँ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जिन परिवारों ने कानूनी रूप से भूखंड खरीदे हैं, उन्हें शांति और सुरक्षा मिलनी चाहिए। ”

शिव अरोरा ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार को उच्च न्यायालय में इन परिवारों का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करना चाहिए, और शासन को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नियमतिकरण की नीति बनानी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।

समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना

उन्होंने कहा, “यह जनकल्याण का मामला है। जल्दी से इस विषय पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हजारों परिवारों की समस्याओं का समाधान होने से ना केवल उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी बेहतर बदलाव आएगा।”

फाजलपुर महरौला की यह समस्या केवल स्थानीय ही नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों के लिए एक सबक भी हो सकती है। सरकारी नीतियों में इस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके।

अंततः, विधायक शिव अरोरा ने सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आवाज उठाई है, जो हजारों परिवारों का जीने का प्रश्न बन गया है। यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करती है।

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