टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालों की सच्चाई सामने, जिला प्रशासन की कठोर कार्रवाई
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही है। पुलमा देवी का प्रकरण सामने आने पर अब इस प्रकार के प्रकरण अचानक से बढ गए है। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सचिव सिचंाई उत्तराखण्ड शासन को […] The post टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालेबाजों को जेल भेजने की तैयारी में जिला प्रशासन appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
Mohini Kuwar
टिहरी बांध विस्थापितों के भू आवंटन घोटालों की सच्चाई सामने, जिला प्रशासन की कठोर कार्रवाई
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों द्वारा आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। पुलमा देवी के मामले के उजागर होने के बाद इस प्रकार की शिकायतों में अचानक वृद्धि हुई है। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी ने उत्तराखंड शासन के सिंचाई सचिव को टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा किए गए भू-खण्ड आवंटन की गहन जांच के लिए सिफारिश भेजी है। जिला प्रशासन अब भूमि फर्जीवाड़े में संलिप्त व्यक्तियों को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है।
भूस्वामियों की समस्याओं का समाधान
पिछले कई वर्षों से टिहरी बांध पुनर्वास विभाग विभिन्न प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन कर रहा है। हालांकि, इनमें से कई भू-खण्डों में विवाद और लैंड-फ्रॉड की समस्या आज भी बनी हुई है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं, और शिकायतों का समाधान करने का प्रयास जारी है।
पुलमा देवी का मामला
जनता दर्शन कार्यक्रम में पुलमा देवी ने शिकायत की कि उनकी खरीदी गई भूमि पर एक अन्य महिला ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये शिकायतें पुनर्वास विभाग से जुड़ी अन्य परिवारों द्वारा भी दर्ज की गई हैं। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने उचित जांच करने की सिफारिश शासन को भेज दी है।
विशेष जांच की आवश्यकता
जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों के विस्तृत और योजनाबद्ध तरीके से विशेष गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सकेगा और इस मामले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। पुनर्वास विभाग से संबंधित जो शिकायतें मिल रही हैं, उनमें भूमि आवंटन की समस्याएं मुख्य चिंता का विषय हैं।
भविष्य में न्याय की संभावना
इस मुद्दे पर, संगठन ने उपराज्यीय अधिकारी विकासनगर से जांच करने की मांग की है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी के मामले ना उठें। यह प्रशासन और जनता के बीच संवाद को भी मजबूती प्रदान करेगा।
हमारी राय
हमारा मानना है कि टिहरी बांध विस्थापितों का भू आवंटन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार की हिम्मत न कर सके। समय पर की गई जांच और उचित कार्रवाई से विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा संभव है।
इस घटनाक्रम का समुचित आकलन आवश्यक है ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो सके। लोगों को पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत से ही सही और निर्भीक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।
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लेखक: सिमरन शर्मा, प्रिया चौधरी, टीम धर्म युद्द
