दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक नया मोड़

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास को एक नई दिशा दी है। यह परियोजना 213 किलोमीटर लंबी है और इसके बन जाने से यात्रा का समय औसतन 2.5 से 3 घंटे हो गया है।

एफएनएन, देहरादून: लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद, उत्तराखंड के विकास में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का विधिवत उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। इस परियोजना के शुरु होने के बाद अब दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग ढाई से तीन घंटे हो गया है।

इस महोत्सव की शुरुआत एक भावुक क्षण से हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें ब्रह्मकमल का सांस्कृतिक स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने भी उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और नंदा देवी राजजात यात्रा का स्मृति चिन्ह भेंट किया।

एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 11,963 करोड़ रुपये है और यह 213 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून के आशारोड़ी तक पहुँचता है। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जिसे चिकित्सा, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है।

इस परियोजना के लॉन्च होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉरिडोर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा, पर्यटन को नया उत्थान प्रदान करेगा और नई रोज़गारी के अवसर भी पैदा करेगा।

इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात इसका अत्याधुनिक डिजाइन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसका समर्पण है। मोहंड क्षेत्र में बना 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे वन्यजीव कॉरिडोरों में से एक माना जा रहा है, जिससे वाहनों का तेजी से चलना और वन्यजीवों की आवाजाही दोनों सुगम होती है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कॉरिडोर में विशेष साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि वाहनों का शोर जंगल के अंदर तक न पहुंच सके। कई स्थानों पर अंडरपास भी बनाए गए हैं, जिससे जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। यह परियोजना भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संतुलन के बीच बढ़िया समन्वय का उदाहरण पेश करती है।

इस एक्सप्रेसवे में 100 से अधिक अंडरपास, कई फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और आधुनिक टनल शामिल हैं, जो इसे तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाते हैं। यह मार्ग इस तरह डिजाइन किया गया है कि वाहन बिना किसी बाधा के लगातार गति बनाए रख सकें। इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थलों को नई पहचान देगी। केदारनाथ, बदरीनाथ, हरिद्वार जैसी प्राचीन स्थलों तक पहुंच अब और भी आसान हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने बताया कि उत्तराखंड में सड़क और रोपवे नेटवर्क को और मजबूत करने की योजना है। हरिद्वार और देहरादून बाइपास पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस परियोजना को उत्तराखंड का आर्थिक विकास का आधार बताकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम ड्यूटी पर रही, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके।

इस प्रकार, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केवल एक सड़क परियोजना का खुलासा नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भविष्य में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है।

एक्सप्रेसवे की विशेषताएं

• शामिल राज्य – दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
• कुल लंबाई – 213 किलोमीटर
• लागत – 11,963 करोड़ रुपये
• 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर
• 200 मीटर लंबे 2 एलिफेंट अंडरपास, 6 एनिमल पास शामिल हैं
• 370 मीटर लंबी सुरंग डाटकाली के पास है
• 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर
• 2 रेलवे ओवरब्रिज, 10 पुल, 7 इंटरचेंज
• सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली का सफर पूरा होगा
• 20 किलोमीटर वन क्षेत्र इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में शामिल है
• 19 प्रतिशत ईंधन की बचत होने का अनुमान
• 1.95 लाख पेड़ लगाए गए हैं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए
• 33,840 पेड़ों का कटान बचा आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल के जरिए

इस परियोजना की सफलता और प्रभाव को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह न केवल विकास की एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड को एक नई पहचान भी देगा।

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— टीम धर्म युद्ध, अनुराधा