भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया
एफएनएन, नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार 19 अगस्त को होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव से पहले अपने सांसदों को तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वे संविधान सदन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाले ओबीसी समिति […] The post भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया
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लेखक: साक्षी वर्मा, प्रिया सिंह, टीम धर्मयुद्ध
भाजपा का ताजा आदेश
एफएनएन, नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार, 19 अगस्त को होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव से पहले अपने सांसदों को एक महत्वपूर्ण तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे संविधान सदन में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होने वाले ओबीसी समिति चुनाव में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और वोट डालें। यह चुनाव न सिर्फ पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है, बल्कि इससे ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़ी नीतियों को भी प्रभावित किया जाएगा।
व्हिप जारी करने का कारण
पार्टी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है, “अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति के चुनाव के लिए मतदान मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 63, संविधान सदन में होगा। सभी सांसदों से अनुरोध है कि वे उपस्थित रहें और कक्ष के बाहर बैठे कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले नमूना मतपत्र में दर्शायी गई प्राथमिकताओं के अनुसार उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डालें।” यह दिशा-निर्देश भाजपा के समर्पण को दर्शाता है कि वे ओबीसी समुदाय के विकास के प्रति कितने गंभीर हैं।
ओबीसी कल्याण समिति के तथ्य
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का गठन पहली बार 2012 में किया गया था। यह समिति 2011 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए प्रस्ताव के बाद अस्तित्व में आई थी। इस समिति ने विभिन्न कार्यकालों में ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- पंद्रहवीं लोकसभा के भंग होने से पहले, समिति ने दो वर्षों (2012-13 और 2013-14) तक कार्य किया।
- सोलहवीं लोकसभा के दौरान, समिति का गठन 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के कार्यकाल के लिए किया गया था।
- सत्रहवीं लोकसभा के दौरान, हालांकि, समिति का गठन 2020-21 के लिए नहीं किया गया था।
- अठारहवीं लोकसभा के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 28 जून, 2024 को लोकसभा में पेश गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समिति का पुनर्गठन किया गया।
समिति की जिम्मेदारियां
समिति को अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न सेवाओं और पदों में ओबीसी, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करना शामिल है। यह समिति ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए नीतियां निर्धारण करने में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।
समाप्ति टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया यह व्हिप स्पष्ट करता है कि पार्टी ओबीसी समुदाय की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानती है। आगामी चुनाव में सांसदों की भागीदारी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके परिणामस्वरूप, यह समिति ना केवल नीतियों की दिशा को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय को भी स्थापित करने का प्रयास करती है।
