संभल: सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन

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कम शब्दों में कहें तो, संभल जिले में सरकारी और तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक सख्त रुख अपनाया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब उन लोगों से जुर्माना वसूली शुरू कर दी गई है जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे थे।

हाल के दिनों में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में प्रशासन ने मदरसा, स्कूल और सरकारी भवनों के आस-पास की जमीनों पर ज़बरदस्ती काबिज लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने 75 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है।

बुलडोजर के बाद की कार्रवाई

प्रशासन ने पहले बुलडोजर कार्रवाई की और अब जुर्माना वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह कदम एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अब अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जो लोग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की योजना

जिला प्रशासन का मकसद केवल अवैध कब्जों को हटाना नहीं है, बल्कि लोगों को यह भी समझाना है कि सरकारी संपत्तियों का इस तरह से दुरुपयोग करना कानून के खिलाफ है। इसके साथ ही प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की योजना बनाई है, जिससे लोग समझ सकें कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करना उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकारी कार्रवाई समय की जरूरत थी। उन्होंने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे अन्य लोग भी काबिज नहीं होंगे। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, ताकि अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।"

क्या है आगे का कदम?

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे भविष्य में नियमित रूप से अवैध कब्जों के खिलाफ जांच करते रहेंगे। इसके तहत निकाय चुनावों से पहले जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। इसके अलावे, जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी।

— टीम धर्म युद्ध, सुजाता शर्मा

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