उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को मिलेंगे प्रमोशन, 11 इंस्पेक्टर बनेंगे सीओ
एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को प्रमोशन देने के लिए होमवर्क शुरू हो गया है. इसके लिए न केवल पुलिस मुख्यालय बल्कि, शासन स्तर पर भी तैयारी की जा रही है. प्रांतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारियों से लेकर उपाधीक्षक पद पर भी प्रमोशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. […] The post उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को मिलेंगे प्रमोशन, 11 इंस्पेक्टर बनेंगे सीओ appeared first on Front News Network.
Mohini Kuwar
उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को मिलेंगे प्रमोशन, 11 इंस्पेक्टर बनेंगे सीओ
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एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड में प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसरों को प्रमोशन देने की तैयारी तेज हो गई है। यह प्रक्रिया न केवल पुलिस मुख्यालय के स्तर पर बल्कि शासन स्तर पर भी गतिमान है। अधिकारियों के प्रमोशन के लिए तैयारी की जा रही है और इस बार 11 इंस्पेक्टरों को सीओ (सर्कल ऑफिसर) बनाया जाएगा।
प्रमोशन की प्रक्रिया का आरंभ
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की तरह पुलिस विभाग में भी प्रमोशन को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं। राज्य के कई अफसरों को रिक्त पदों के अनुसार प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। इसकी प्रक्रिया के लिए पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की एसीआर (Annual Confidential Report) का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
सीओ पद के लिए रिक्तियों की स्थिति
विशेष रूप से, इस चयन वर्ष में 11 इंस्पेक्टरों को सीओ पद पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। इनमें से 9 पद नागरिक पुलिस के हैं, जहां पर वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले सीओ के बाद रिक्तियां बन रही हैं। साथ ही, 2 पद अभिसूचना और पीएसी (PAC) संवर्ग के अंतर्गत रिक्त होंगे।
प्रमोशन की आवश्यकताओं को पूरा करना
उत्तराखंड में कुल 15 सीओ पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिलने वाला है। इसके अलावा, अपर पुलिस अधीक्षक के पद के लिए भी कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वर्तमान में 9 अपर पुलिस अधीक्षक के पद रिक्त हैं, जिनमें से कुछ पदों की संख्या प्रमोशन और सेवानिवृत्ति के कारण बढ़ जाएगी।
PPS संवर्ग में नए पदों की सृजना
प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) में पहली बार 8,900 ग्रेड पे के दो पद सृजित किए गए हैं। हालांकि, अब तक किसी अधिकारी ने अर्हता पूरी नहीं की है, जिसके चलते इन पदों पर प्रमोशन की संभावना कम है। सेवा नियमों के अनुसार, PPS के रूप में 18 साल की सेवा अनिवार्य है।
आगे की प्रक्रिया
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में रिक्त पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि सभी औपचारिकताओं के बाद जल्दी ही डीपीसी (DPC) की बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से प्रमोशन का निर्णय लिया जाएगा। इस तरह के कदम से न केवल अधिकारियों की कर्मचारी संतोष में वृद्धि होगी बल्कि उनके कार्य में भी सुधार होगा।
अंत में, उत्तराखंड पुलिस का प्रमोशन प्रक्रिया के प्रति यह तैयारियां ना केवल अधिकारियों के मेहनत को मान्यता देने का प्रयास है बल्कि पूरे विभाग के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित करेगी।
