उत्तराखंड शासन में एक बार फिर से 5 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में किया फेरबदल

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एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड शासन में एक बार फिर से 5 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। बीते दिनों 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अब शासन ने आईएएस रणवीर सिंह चौहान, आईएएस नितिका खंडेलवाल, आईएएस गौरव कुमार, और आईएएस विशाल मिश्रा की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। इसके साथ-साथ अपूर्वा पांडे को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।

आईएएस रणवीर सिंह का भार किया कम

2009 बैच के आईएस रणवीर सिंह चौहान के पास पहले सचिव गन्ना, चीनी, राज्य संपत्ति विभाग, परियोजना निदेशक नमामि गंगे, परियोजना निदेशक केएफडब्ल्यू और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग की जिम्मेदारी थी। हाल ही में, रणवीर सिंह से परियोजना निदेशक नमामि गंगे की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। इस बदलाव से उनके कार्यभार में कमी आई है, जो उनके कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

आईएएस नीतिका खंडेलवाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई

2015 बैच की आईएएस नीतिका खंडेलवाल के पास पहले जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, और निदेशक पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना की जिम्मेदारी थी। अब उनकी जिम्मेदारी में बढ़ोत्तरी करते हुए उन्हें उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल का भार भी सौंपा गया है। यह उनके अनुभव और क्षमता पर विश्वास को दर्शाता है।

गौरव कुमार को कद बढ़ा

2017 बैच के आईएएस गौरव कुमार को पहले अपर सचिव शहरी विकास विभाग, निदेशक शहरी विकास निदेशालय और निदेशक आईटीडीए की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन्हें अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रबंध निदेशक हिल्ट्रॉन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। यह उनकी विशेषज्ञता को और आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है।

विशाल मिश्रा को भी अतिरिक्त पद दिया गया

2018 बैच के आईएएस विशाल मिश्रा के पास पहले प्रबंध निदेशक गढ़वाल मंडल विकास निगम, और मिशन निदेशक जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी थी। अब उन्हें रणवीर सिंह से लिए गए परियोजना निदेशक नमामि गंगे की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जिससे उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

अपूर्वा पांडे को स्वजल निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी

2018 बैच की आईएएस अपूर्वा पांडे जो कि पहले अपर सचिव पेयजल और गृह की जिम्मेदारी देख रही थीं, अब उनकी जिम्मेदारी में स्वजल निदेशक का पद भी जोड़ दिया गया है। यह उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है।

निष्कर्ष

इस फेरबदल के माध्यम से उत्तराखंड शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों के बीच कार्यभार का उचित वितरण हो। यह केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की दक्षता और कुशलता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, यह फेरबदल दिखाता है कि उत्तराखंड शासन दक्ष और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से विकासशील योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए शासन के निर्णयों का सहयोग करना आवश्यक है और हमें आशा है कि इससे राज्य का विकास और तेज होगा।

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