छत्तीसगढ़ में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में मान्यता मिली

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कम शब्दों में कहें तो, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जो रायपुर के पुलिस लाइन कैंपस में स्थित है, अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक बन गई है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति को दर्शाती है।

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की गतिविधियां

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य तकनीकी रूप से सक्षम साक्ष्य जुटाना और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करना था। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करने की क्षमता भी हासिल हो गई है, जो डिजिटल युग में खासियत रखता है। राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है, जो इस प्रक्रिया को औपचारिकता देती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धि

सत्या राजपूत के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच की क्षमता बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्ष्य, आज के समय में, कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस बदलाव से पुलिस और न्यायपालिका को जांच में मदद मिलेगी। इसके जरिए तकनीकी सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न्यायालय में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों की विश्वसनीयता में भी इजाफा होगा।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की आवश्यकता

जैसे-जैसे दुनिया में तकनीकी प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे अपराधी भी अपनी तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के जांच में दक्षता, पारंपरिक साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल फुटप्रिंट और अन्य तकनीकी डेटा। इस दिशा में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

राजधानी रायपुर की राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक के रूप में होना केवल एक विद्यमान क्षमता का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक उम्मीद का संकेत है। इससे निश्चित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

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आपका प्रिय,

टीम धर्म युद्ध
नीति वर्मा